सरकारी रुग्णालयात 400 तर, खाजगी रुग्णालयात 600

एसआयआयने राज्य सरकारसाठी 400 रुपये आणि खासगी रुग्णालयांसाठी 600 रुपये प्रति डोस दराची घोषणा केली आहे.

सरकारी रुग्णालयात 400 तर, खाजगी रुग्णालयात 600
vaccination price 400

सरकारी रुग्णालयात 400 तर, खाजगी रुग्णालयात 600

400  in government hospitals 

एसआयआयने राज्य सरकारसाठी 400 रुपये आणि खासगी रुग्णालयांसाठी 600 रुपये प्रति डोस दराची घोषणा केली आहे. 

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने भारत सरकारच्या सूचनेनुसार कोविशील्ड लशीची नवीन किंमत निश्चित केली आहे. एसआयआयने राज्य सरकारसाठी 400 रुपये आणि खासगी रुग्णालयांसाठी 600 रुपये प्रति डोस दराची घोषणा केली आहे.

एसआयआयने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “येत्या दोन महिन्यांत लस उत्पादनाचा वेग वाढेल. आमच्या एकूण उत्पादन क्षमतेच्या 50 टक्के लस भारत सरकार लसीकरण मोहिमेला आणि उर्वरित 50 टक्के राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना देण्यात येईल.

जगातील इतर कोणत्याही लसींच्या किंमतींपेक्षा आमची लस स्वस्त आहे, असे कंपनीने म्हटले आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकेच्या लशीची किंमत प्रति डोस 1500 रुपये आहे, रशियन लसची किंमत 750 रुपये आहे आणि चिनी लशीसाठी प्रति डोस 750 रुपये मोजावे लागत आहे. सीरम संस्थेने असेही म्हटले आहे की, येत्या 4-5 महिन्यांनंतर ही लस मेडिकल दुकानांमध्ये उपलब्ध होऊ शकेल.

सीरम इन्स्टिट्यूट निर्मित ऑक्सफोर्ड-अ‍ॅस्ट्रॅजेनेकाची लस ‘कोविशील्ड’ आणि भारत बायोटेकची ‘कोवॅक्सिन’ यांना मान्यता देण्यात आली आहे. एसआयआय आतापर्यंत भारत सरकारला प्रति डोस 200 रुपये (जीएसटी वेगळी) दराने लस देत होता. आत्तापर्यंत ही लस केंद्र सरकार देशभरात उपलब्ध करुन देत होती 

केंद्र सरकारने 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना 1 मेपासून लस देण्याची घोषणा केली होती आणि असेही म्हटले होते की, लसीकरणाच्या तिसर्‍या टप्प्यातील भाग लस उत्पादक कंपन्यांनी आपल्या केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेमधून  50 टक्के पुरवठा केंद्र सरकारला द्यावा आणि उर्वरित 50 टक्के पुरवठा राज्य सरकारांना व खुल्या बाजारात विकण्यास त्यांना परवानगी असेल.

केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, लस उत्पादकांना 1 मे 2021 पूर्वी राज्य सरकारांना आणि खुल्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या पुरवठ्याच्या 50 टक्के लसीची किंमती घोषित करावी लागेल. या किंमतीच्या आधारे, राज्य सरकारे, खासगी रुग्णालये आणि इतर लस उत्पादकांकडून डोस खरेदी करण्यास सक्षम असतील.

त्याचबरोबर, आरोग्य सेवा कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स आणि 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना सर्व लसीकरण पूर्वीप्रमाणेच सरकारी केंद्रांवर मोफत असेल.