विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकीला शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, राज्य सरकारचा नवीन जीआर....

विधानसभा आणि विधान परिषद विरोधी पक्षाच्या बैठकीला शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे.

विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकीला शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, राज्य सरकारचा नवीन जीआर....

'विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकीला शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये'

मुंबई : राज्यातील कोरोना परिस्थितीत महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप हा सामना जास्तच दिसत आहे. यात आणखी एक भर पडली आहे. राज्य सरकारने काढलेला जीआर आता याचं कारण बनला आहे. विधानसभा आणि विधान परिषद विरोधी पक्षाच्या बैठकीला शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. इतकंच नाही तरी त्यांच्या दौऱ्यांनाही शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित न राहण्याचा उल्लेख या जीआरमध्ये आहे.

विशेष म्हणजे ठाकरे सरकारच्या या जीआरचा भाजप सरकारच्या 11 मार्च 2016 च्या परिपत्रकाशी संबंध आहे. राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर त्यांनी देखील विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीला अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असा आदेश काढला होता. त्यामुळे भाजप सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवून महाविकास आघाडीने हा निर्णय घेतला.

कोरोना काळात भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस ,किरीट सोमय्या, प्रवीण दरेकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. वेळोवेळी राज्यपालांना भेटून राज्यातील परिस्थितीबाबत निवेदन दिली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर यांनी राज्यातील विविध जिल्ह्यात विशेषतः कोविड रुग्णालयात भेटी दिल्या. आढावा घेऊन अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. त्यानंतर हा जीआर आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

कोकणात झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळनंतर देखील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर यांनी कोकणचा दौरा केला होता. राज्य सरकारने काढलेल्या नवीन जीआरनुसार आमदार किंवा खासदार यांनी आयोजित केलेल्या बैठकांनाही शासकीय अधिकाऱ्यांनी हजर राहू नये. त्याऐवजी आमदार, खासदार यांच्या प्रलंबित कामाची यादी जिल्हाधिकारी यांनी मागवून घ्यावी. महिन्यातील एक दिवस निश्चित करून संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्या बरोबर बैठक आयोजित करावी असा उल्लेख जीआरमध्ये आहे. एकूणच महाविकास आघाडी सरकारच्या या जीआरनंतर सरकार विरुद्ध विरोधक वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे.