गेवराई शहरातील सरकारी जागेवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे कायम करण्यासाठी १० डिसेंबर पासून बेमुदत धरणे आंदोलन  ...  कडुदास कांबळेे

सर्वांसाठी घरे - २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात आणि ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभाग आणि महसूल व वन विभागाचे महत्वपुर्ण शासन निर्णय आहेत. 

गेवराई शहरातील सरकारी जागेवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे कायम करण्यासाठी १० डिसेंबर पासून बेमुदत धरणे आंदोलन  ...  कडुदास कांबळेे
Indefinite holding agitation from December 10 to maintain encroachments on government land in Gevrai for residential purposes ... Kadudas Kamble

गेवराई शहरातील सरकारी जागेवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे कायम करण्यासाठी १० डिसेंबर पासून बेमुदत धरणे आंदोलन 
...  कडुदास कांबळेे

बीड जिल्हातील गेवराई तालुका मधील आतिक्रमानित आसलेले गेवराई शहरातील नगर परिषद अंतर्गत येणारे ....
" सर्वांसाठी घरे - २०२२"  या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात आणि ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभाग आणि महसूल व वन विभागाचे महत्वपुर्ण शासन निर्णय आहेत. 

शासन निर्णय क्रमांक :-  एमयूएन-२०१८/ प्र.क्र.१९७/नवी- १८ 

हा शासन निर्णय शहरी नगरपरिषद आणि महानगरपालिका यांच्या हद्दीतील सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे कायम करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय आहे. केंद्र व राज्य सरकारने सन २०२२ पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घरे देण्याची महत्त्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. याकरिता केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यातील ३८२ शहरे व त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रांमध्ये राबविण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहरी भागात लाभार्थ्याची निवड स्वतःच्या मालकी हक्काची जागा व वार्षिक उत्पन्न या निकषांच्या आधारे केली जाते व मान्य केलेल्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी कार्यान्वित यंत्रणेमार्फत केली जाते. तथापि, ज्या पात्र लाभार्थ्यास स्वतःची जागा नाही अथवा असा पात्र लाभार्थी महसूल विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणदार आहे.

अशा लाभार्थ्यास जर त्याला स्वतःचे घर बांधायचे झाल्यास, त्याला अन्य पर्याय नसतो व त्यामुळे त्याला, अशी सरकारी जमीन उपलब्ध करून दिल्यास, या योजनेची अंमलबजावणी तातडीने होण्यास मदत होणार आहे. या साठी मा. मंत्रीमंडळाने दिनांक १३/११/२०१८  रोजीच्या बैठकीत राज्यातील महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व प्रकारच्या शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र असलेल्या अतिक्रमणधारकांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अशा शासकीय जमिनीवरील त्यांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. 

त्यास अनुसरून काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करुन  प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या व महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व प्रकारच्या शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमण धारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येऊन या समित्यांनी काही अटी व शर्तीवर  अशी अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याची कार्यवाही करण्याचे धोरण ठरले आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने अटी व शर्थी :-

१) दिनांक १ जानेवारी २०१२ किंवा त्यापूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण करण्यात आलेले भूखंड नियमानुकूल करण्यास पात्र राहतील. 
२)अतिक्रमण करण्यात आलेले भूखंड कमाल १५०० चौरस फुटाच्या मर्यादेतच नियमानुकूल करावेत. 
३)अतिक्रमण "भोगवटादार वर्ग - २" या धारणाधिकारावर नियमानुकूल करण्यात यावे. 
४)अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील अतिक्रमण धारकाकडून कब्जे हक्काच्या रकमेची आकारणी करण्यात येऊ नये. अशा प्रकारे काही अटी व शर्ती आहेत. 

महाराष्ट्रातील अनेक शहरात निवासी आणि वाणिज्य प्रयोजनार्थ झोपडपट्या, वसाहती, शासकीय जमिनीवर असून संबंधित अतिक्रमण धारकांनी पक्की घरे, व्यवसायीक दुकाने बांधलेली आहेत. या झोपडपट्या किंवा वस्त्या मागील अनेक वर्षापासून वास्तवात आहेत. परंतु या अतिक्रमणधारकांना स्वतःच्या मालकी हक्काचा उतारा नाही. त्यामुळे त्यांना शासकीय योजना, बँकेचे कर्ज किंवा इतर शासकीय सवलती घेता येत नाहीत म्हणून जागेची मालकी हा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे.

गेवराई शहरातील सरकारी जागेवरील अतिक्रमण धारकांना जागेची मालकी हक्क (पिटीआर) मिळावा यासाठी संबंधित अतिक्रमण धारक मागील अनेक वर्षांपासून लढत आहेत. परंतु स्थानिक राजकीय लोकांनी या प्रश्नाची म्हणावी तशी दखल घेतली नाही. काँग्रेस सेवा दलाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मा. विलास औताडे , काँग्रेस सेवा दलाचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव तथा महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा समितीचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक कडुदास कांबळे आणि श्रीनिवास बेदरे, युवक काँग्रेस बीड जिल्हा अध्यक्ष यांच्या पाठपुराव्यामुळे आणि मा. ना. बाळासाहेब थोरात महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी या प्रकरणी दखल घेऊन कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.

परंतु गेवराई नगर परिषद याकडे दुर्लक्ष करून ठोस कार्यक्रम हाती घेत नाही म्हणून गेवराई शहरातील सरकारी जागेवरील अतिक्रमण धारक १० डिसेंबर २०२० पासून नगर परिषद गेवराई समोर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहे. आपण या आंदोलनात सहभागी होऊन सर्व सामान्य , उपेक्षित गोरगरीब जनतेला ताबडतोबीने न्याय मिळवून देण्यासाठी योगदान द्यावे.

बीड

प्रतिनिधी - विश्वनाथ शरणांगत

___________