आरोग्य विभागाच्या 100 टक्के पदभरतीला मान्यता

आरोग्य विभागातील 100 टक्के पदभरतीला मान्यता देण्यात आलीय. तसेच तातडीने विविध संवर्गातील 16 हजार पदं भरण्यात येतील,अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलीय.

आरोग्य विभागाच्या 100 टक्के पदभरतीला मान्यता
maharashtra government news

आरोग्य विभागाच्या 100 टक्के पदभरतीला मान्यता

Approval for 100 percent recruitment of health department

आरोग्य विभागातील 100 टक्के पदभरतीला मान्यता देण्यात आलीय. तसेच तातडीने विविध संवर्गातील 16 हजार पदं भरण्यात येतील,अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलीय.

कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन आरोग्य विभागातील 100 टक्के पदभरतीला मान्यता देण्यात आलीय. तसेच तातडीने विविध संवर्गातील 16 हजार पदं भरण्यात येतील, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलीय.

राजेश टोपे म्हणाले, “राज्यात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्याचबरोबर तिसऱ्या लाटेबाबत वर्तविलेल्या अंदाजामुळे रुग्णसेवेसाठी अधिक मनुष्यबळाची गरज आहे. सध्या रुग्णसेवेशी निगडीत 50 टक्के पदभरतीला मान्यता होती.

मात्र, वाढत असलेले कोरोनाचे रुग्ण पाहता 100 टक्के पदभरतीला मान्यता देण्याबाबत आग्रहपूर्वक मागणी बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. त्याला मान्यता देतानाच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्या स्तरावर पदभरतीचा निर्णय घेण्याला मंजुरी देण्यात आली.

100 टक्के पदभरतीला मान्यता मिळाल्याने आता गट क आणि ड संवर्गाचे 12 हजार पदं भरण्यात येतील. त्यामध्ये नर्स, तंत्रज्ज्ञ, वॉर्ड बॉय, वाहनचालक, शिपाई अशा पदांचा समावेश आहे. गट अ आणि ब मध्ये प्रत्येकी 2000 पदं अशी एकूण 16 हजार पदं भरण्याची शासनस्तरावरील प्रक्रिया आठवडाभरात पूर्ण करू,असंही राजेश टोपे यांनी सांगितलं.

विशेषज्ञ असलेल्या अ संवर्गाची पदं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून तर वैद्यकीय अधिकारी पदाची ब संवर्गाची पदे आरोग्य विभागाच्या निवड मंडळामार्फत भरली जातील. क आणि ड संवर्गाची पदे भरण्यासाठी एजन्सीची नेमणूक करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. सर्व पदे भरल्यानंतर त्याचा निश्चित सकारात्मक परिणाम रुग्ण सेवेवर जाणवेल, असंही टोपे म्हणाले.

जिल्ह्यात कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत असून बाधित व्यक्तींना चांगल्या प्रमाणात उपचार मिळावेत यासाठी आरोग्याच्या सेवा अधिक प्रमाणात वाढविण्यावर भर देण्यात येत असून प्रत्येक तालुक्यात ऑक्सिजन जनरेटर प्लॅन्ट सुरू करण्यात येत आहे. आमदार निधीतून 1 कोटी रुपये कोविडसाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याने प्रत्येक लोकप्रतिनिधी यांनी या माध्यमातून आवश्यक ती साधन सामुग्री खरेदी करावी. 

आवश्यक असलेले औषधी, कोविड सेंटर, मनुष्यबळ आदी बाबी मुबलक प्रमाणात पुरविण्यात येत असून तालुक्यात याबाबत काही अडचणी असतील तर त्या कळवाव्यात त्याची त्वरेने पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.