ईपीएस पेंशनधारकांचे अर्धनग्न आंदोलन... | 25 वर्ष पूर्ण झाले म्हणून आजचा निषेध दिन पाळण्यात आला. - के.डी. उपाडे

परळीमोदी सरकार होश में आओ मोदी सरकार होश आओ आज दिवाळी पाडव्याचे औचित्य साधून परळी तहसील समोर  ईपीस-95 पेन्शन धारक संघर्ष समितीच्या वतीने अर्धनग्न आंदोलन संपन्न. 

ईपीएस पेंशनधारकांचे अर्धनग्न आंदोलन... | 25 वर्ष पूर्ण झाले म्हणून आजचा निषेध दिन पाळण्यात आला. - के.डी. उपाडे
Half-naked movement of EPS pensioners ... | Today is Protest Day as 25 years have passed. - K.D. Upade
ईपीएस पेंशनधारकांचे अर्धनग्न आंदोलन... | 25 वर्ष पूर्ण झाले म्हणून आजचा निषेध दिन पाळण्यात आला. - के.डी. उपाडे

ईपीएस पेंशनधारकांचे अर्धनग्न आंदोलन...

25 वर्ष पूर्ण झाले म्हणून आजचा निषेध दिन पाळण्यात आला. - के.डी. उपाडे

परळीमोदी सरकार होश में आओ मोदी सरकार होश आओ आज दिवाळी पाडव्याचे औचित्य साधून परळी तहसील समोर  ईपीस-95 पेन्शन धारक संघर्ष समितीच्या वतीने अर्धनग्न आंदोलन संपन्न. 
 ईपीस-95 कायद्यानुसार ईपीएस पेंशन यांच्यावर अन्याय होऊन पंचवीस वर्षे पूर्ण झाले आहे. त्याचा निषेध म्हणून आज संपूर्ण देशभर विद्रोह, व अर्धनग्न, थाली बजाव आंदोलन करण्यात आले,सरकारी, निमसरकारी आणि खाजगी सहकार क्षेत्रात अनेक कर्मचारी हे सेवानिवृत्त होऊन त्याना जीवन सुखदायी जगता यावे. यासाठी सरकारने सामाजिक जबाबदारी स्वतःवर घेऊन ईपीस-95 कायदा तयार केला होता. आणि तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लागू करणे अपेक्षित होते.

याकायद्यानुसार 184 उद्योग व सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना सेवानिवृत्तीनंतर जीवनावश्यक सुख-सुविधा देणे आवश्यक होते, परंतु आजपर्यंत या कायद्याचं अमलबजावनी व पालन झालेलं नाही. हा अन्यायकारक कायदा तयार करून 25 वर्ष पूर्ण झाले, तो बदलण्यात यावा त्यासाठी आज सबंध देशभर पेन्शनर धारकांनी अर्धनग्न होऊन थाली बजाव आंदोलन केले आहे, मार्च 2019 पासून चार लाख करोड रुपये या पेन्शनधारकांचा अकाउंट वरती जमा आहेत परंतु याचा वापर सरकार स्वतःसाठी करत आहे.

त्याच्या  पेन्शन धारकांसाठी याचा वापर करत नाही, त्यांना फक्त 2000 रू हातावर ठेवत आहे,  या क्रूर निर्दयी सरकारच्या विरोधात परळी तहसील समोर आज पेन्शनर धारक संघटनेच्यावतीने अर्धनग्न आंदोलन करण्यात आले यामध्ये त्यांनी त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या म्हणून तहसीलदारां मार्फत देशाचे पंतप्रधान यांना देखील निवेदन पाठवले आहे. यामध्ये कमीतकमी नऊ हजार रुपये पेन्शन देण्यात यावी. शासनाने टाकलेले पिटीशन वापस घ्यावं, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णय लागू करावेत सर्व पेन्शन धारक कुटुंबांना आरोग्य सेवा, अन्नसुरक्षा कायदा लागू करा, अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन आज देण्यात आले त्यामध्ये के.डी. उपाडे,ए.एच. मस्के,बी.बी शिंदे, एस.एन. जगतकर, गायकांबळे, जी.टी. दहिफळे आदी उपस्थित होते.

बीड 

प्रतिनिधी - विश्वनाथ शरणांगत

__________