गावांमध्ये वीज पोहोचवण्यासाठी महाविकासआघाडीची नवी योजना

पाच वर्षात राज्यात एकूण 87 अतिउच्चदाब वीज उपकेंद्रे उभारण्यात येणार असून यामुळे 30 हजार एमव्हीए एवढी क्षमता वाढ होणार आहे.

गावांमध्ये वीज पोहोचवण्यासाठी महाविकासआघाडीची नवी योजना
electricity network in Maharashtra

गावांमध्ये वीज पोहोचवण्यासाठी महाविकासआघाडीची नवी योजना

पाच वर्षात राज्यात एकूण 87 अतिउच्चदाब वीज उपकेंद्रे उभारण्यात येणार असून यामुळे 30 हजार एमव्हीए एवढी क्षमता वाढ होणार आहे.

ग्राहकांना योग्य दाबाचा व अखंडित वीज पुरवठा देण्यासाठी येत्या 5 वर्षात राज्यात विविध ठिकाणी उपकेंद्रे, अतिउच्चदाब वीज वाहिन्यांचे जाळे व इतर विविध कामे करण्याचे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री नितिन राऊत यांनी दिले आहेत.(New plan of Mahavikasaghadi to provide electricity to villages)

मंत्रालय येथे पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत महापारेषणने सादर केलेल्या पंचवार्षिक योजनेचा आढावा घेतांना मेळघाट सारख्या दुर्गम भागातही योग्य दाबाचा वीज पुरवठा करण्यात यावा व दुर्गम भागातील एकही गाव अथवा पाडा अंधारात राहू नये यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी महावितरण व महापारेषण प्रशासनाला दिले.

सन 2019-20 ते 2024-25 या पाच वर्षात राज्यात एकूण 87 अतिउच्चदाब वीज उपकेंद्रे उभारण्यात येणार असून यामुळे 30 हजार एमव्हीए एवढी क्षमता वाढ होणार आहे तर 10 हजार 707 किमी एवढया लांबीच्या अतिउच्चदाब वाहिन्यांचे नवीन जाळे निर्माण होणार आहे. यासाठी 10823 कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे.

महापारेषणचे प्रभारी संचालक संचलन व महावितरणचे संचालक संचलन संजय ताकसांडे यांनी या पंचवार्षिक योजनेचे सादरीकरण केले. प्रधान सचिव ऊर्जा व महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे यावेळी उपस्थित होते.महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात चार चक्रीवादळं आली. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, मुंबई हा जो काही समुद्रकिनारा आहे या समुद्रकिनाऱ्याला काही गोष्टी अशा केल्या पाहिजेत की त्या पर्मनंट झाल्या पाहिजेत.

उदाहरणार्थ अंडरग्राऊंड केबल, विद्युत वाहिनी ते टाकायला हवं, पक्के निवारे, किनारा संरक्षण भिंत उभे करणे अशा गोष्टी आहेत, या पायाभूत सुविधांसाठी 5 हजार कोटींची आवश्यकता आहे. आमचं म्हणणं कायम NDRF चे पैसे, काही राज्य सरकारचे पैसे हे कायमचं दुखणे दूर करण्यासाठी आम्ही आराखडा बनवला आहे.(New plan of Mahavikasaghadi to provide electricity to villages)

त्यासाठी 5 हजार कोटी रुपयाची मदत द्यावी, अशी मागणी केल्याचं अजित पवार म्हणाले.