हायकोर्टाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना 48 तासांत चौकशीचे आदेश

ज्या अधिकाऱ्यांवर ऑक्सिजनच्या सातत्यपूर्ण पुरवठ्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, त्यांच्याकडून झालेला हा अपराध असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.

हायकोर्टाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना 48 तासांत चौकशीचे आदेश
corona update

 हायकोर्टाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना 48 तासांत चौकशीचे आदेश

High Court orders Collector to inquire within 48 hours

ज्या अधिकाऱ्यांवर ऑक्सिजनच्या सातत्यपूर्ण पुरवठ्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, त्यांच्याकडून झालेला हा अपराध असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.

हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे होणारे रुग्णांचे मृत्यू ही बाब नरसंहारापेक्षा कमी नाही,' अशी टिप्पणी अलाहाबाद हायकोर्टाने  एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केली आहे. ज्या अधिकाऱ्यांवर ऑक्सिजनच्या  सातत्यपूर्ण पुरवठ्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.

त्यांच्याकडून झालेला हा अपराध असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे उत्तर प्रदेशातल्या लखनौ आणि मेरठ या जिल्ह्यांत कोविड-19 च्या काही रुग्णांचे प्राण गेल्याचं वृत्त सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे. त्या वृत्तांच्या आधारे कोर्टाने ही टिप्पणी केली असून, या दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 48 तासांच्या आत वस्तुस्थितीचा तपास करावा, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.

न्या. सिद्धार्थ वर्मा आणि न्या. अजित कुमार यांच्या खंडपीठाने राज्यातल्या कोरोना संसर्गाची स्थिती, तसंच विलगीकरण केंद्रांच्या परिस्थितीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले आहेत. दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या खटल्याच्या पुढच्या सुनावणीवेळी आपल्या तपासाचे अहवाल सादर करावेत आणि सुनावणीला ऑनलाइन उपस्थित राहावं, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे लोकांचे प्राण जात आहेत, हे पाहून आम्हाला दुःख होत आहे. हा अपराधच आहे. ज्यांच्याकडे मेडिकल ऑक्सिजनचा  पुरवठा सातत्याने करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, त्यांच्याकडून हा जणू नरसंहार झाल्याप्रमाणेच आहे,' असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

'विज्ञानात आपण इतकी प्रगती केली आहे, की हृदय प्रत्यारोपण किंवा मेंदूच्या सर्जरीसारख्या  अवघड शस्त्रक्रियाही केल्या जातात. असं असताना आपण लोकांना असं कसं मरू देत आहोत? साधारणतः सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या अशा बातम्यांतलं तथ्य शोधून काढण्याचे आदेश राज्य किंवा जिल्हा प्रशासनाला दिले जात नाहीत. मात्र या जनहित याचिकेतर्फे वकिलांकडून या बातम्यांना दुजोरा दिला जात आहे.

म्हणून आम्ही सरकारला या संदर्भात तातडीनी पावलं उचलण्यास सांगणं आवश्यक आहे,' असं स्पष्टीकरण कोर्टाने दिलं.