अंशकालीन पदवीधरांचे वर्षांपासून नोकरीची प्रतीक्षा

अंशकालीन पदवीधरांचे  23 वर्षांपासून नोकरीची प्रतीक्षा

राज्य शासनाने अर्थसाहाय्य योजना आणली. सुशिक्षित पदवीधरांना शासकीय सेवेत कामाची संधी मिळाली. अवघ्या तीनशे रुपयांत राज्यातील 18 हजार 644 पदवीधरांनी सेवा दिली. अल्प मानधनातील सेवेचे फळ स्थायी नोकरीत मिळेल, अशी त्यांना आशा होती. मात्र, त्यांच्या आशेवर आता शासनाने जागाच नसल्याचे कारण समोर करून पाणी फेरले. त्यामुळे अंशकालीन पदवीधरांचे नोकरीचे स्वप्न भंगले आहे.

पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराची पीडीएफ मधील यादी

1995 मध्ये राज्य शासनाने सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी अर्थसाहाय्य या नावाने योजना सुरू केली. पदवीधर असलेले पण रोजगार सेवा योजना कार्यालयात नोंदणी असलेल्यांना शासकीय सेवेत नोकरीची संधी देण्यात आली. तहसील कार्यालयामार्फत अंशकालीन पदवीधरांना शासनाच्या विविध विभागांत कामे करण्याची संधी मिळाली. जवळपास तीन वर्षे तीनशे रुपये प्रती महिन्यावर अंशकालीन पदवीधरांनी काम केली. तीन वर्षे सेवा दिल्यानंतर प्रमाणपत्र देऊन त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली. शासनाची सेवा केली. त्यामुळे पुढे-मागे आपल्याला संधी मिळेल, अशी आशा अंशकालीन पदवीधरांना होती.

मात्र, आजवर शासनाने त्यांना संधी दिली नाही. त्यामुळे मिळेल ते काम करून राज्यभरातील 18 हजार 644 अंशकालीन पदवीधर आपली गुजराण करीत आहेत. शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, यासाठी पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटना लढा देत आहे. त्या आंदोलनांची दखल घेत शासनाने 23 वर्षांनंतर 2019 मध्ये शासननिर्णय काढले. त्यानुसार अंशकालीन पदवीधरांना विविध विभागांत कंत्राटी स्वरूपाची कामे मिळणार होती. मात्र, जागाच नसल्याचे कारण समोर करून भरतीप्रक्रिया अडवून ठेवली आहे.

आजवरची आंदोलने

एक ते 10 ऑगस्ट 2015 रोजी नागपुरातील संविधान चौकात साखळी उपोषण, 5 ते 23 डिसेंबर 2015 रोजी पटवर्धन ग्राउंड नागपूर येथे उपोषण, चार जानेवारी 2016 रोजी नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे, 16 जानेवारी 2016 रोजी गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे, 28 जानेवारी 2016 रोजी वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे, 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी चंद्रपूर येथे आंदोलन, 22 फेब्रुवारी 2016 रोजी भंडारा येथे आंदोलन, 22 सप्टेंबर 2016 रोजी यवतमाळ येथे आंदोलन, 22 एप्रिल ते 3 मे 2017 रोजी नागपुरात प्राणांतिक उपोषण, 2 ऑक्‍टोबर 2017 रोजी आत्मदहन, 2018 मध्ये 17 दिवस उपोषण, याच कालावधीत एका अंशकालीन पदवीधर महिलेने हाताची नस कापली, अशी वेगवेगळी आंदोलने करूनही शासनाला जाग आलेली नाही.

वय वाढले, पदे संपली

2 जानेवारी 2019 च्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने नोकरीत अंशकालीन पदवीधरांची वयाची अट 46 ऐवजी 55 इतकी केली. मात्र, प्रत्यक्षात नोकरी कुणालाच दिली नाही. त्यामुळे हा निर्णय अंशकालीन पदवीधरांच्या तोंडाला पाने पुसणाराच ठरला. 2 मार्च 2019 रोजी राज्य शासनाने पुन्हा एक जीआर काढला. त्यात राज्यभरातील अंशकालीन पदवीधरांना राज्य शासनाच्या विविध विभागांत कंत्राटी स्वरूपात कामे तातडीने उपलब्ध करून देण्याचा उल्लेख आहे. मात्र,जागाच नसल्याचे कारण समोर करून ही भरतीप्रक्रियाही थंडबस्त्यात पडली आहे. 17 जून 2019 रोजी डीएड, बीएड असलेल्या अंशकालीन पदधीवरांसाठी एक निर्णय काढला. त्यात ज्या शाळा, महाविद्यालयात रिक्त जागा आहेत. तेथे अंशकालीन पदवीधरांना तातडीने तासिका तत्त्वावर काम उपलब्ध करून देण्याचे आदेश होते. मात्र, अजूनही डीएड, बीएडधारकांना शाळेत कामेच मिळाली नाही.