पाणी पुरवठा हस्तांतरण प्रक्रियेला जिल्हा परिषद सदस्यांचा विरोध, जिल्हा परिषदेला विचारात न घेता परस्पर घेतला निर्णय

पाणी पुरवठा हस्तांतरण प्रक्रियेला जिल्हा परिषद सदस्यांचा विरोध, जिल्हा परिषदेला विचारात न घेता परस्पर घेतला निर्णय

पालघर (palghar) जिल्हा परिषद अंतर्गत व महाराष्ट्र (maharashtra) जीवन प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येणाऱ्या अनेक पाणी पुरवठा योजना खंडित व दुरावस्थेत सापडलेल्या आहेत. त्या विविध पाणीपुरवठा (water supply) योजना पुनर्जीवित करण्याच्या सूचना पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये दिल्या होत्या. त्यानुसार पालघर जिल्ह्यातील काही लोकप्रतिनिधींनी परस्पर बैठका घेऊन त्या मार्गी लावल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये झांझरोली, नंदाडे, सफाळे व माहीम या पाणीपुरवठा योजनांचा समावेेेश असूूून यासाठी जिल्हा परिषदेला विश्वासात न घेतल्याने या कृतीचा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष यांनी कडकडीत विरोध केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या या योजनांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी परस्पर हस्तक्षेप करणे अपेक्षित नाही. या कृतीला जिल्हा परिषद संयुक्त बैठकीतून विरोध करेलच, असे सांबरे म्हणाले.

या योजनांमध्ये अनेक त्रुटी असताना ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी त्या तत्काळ मार्गी लावण्यात येत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. तसेच ठेकेदारांसोबत काहींचे साटेलोटे असल्याने मोठ्या आर्थिक व्यवहारासाठी या योजना रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे आरोप केले जात आहेत. येथील नागरिकांना व जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता थेट बैठका घेऊन परस्पर मंत्र्यांची भेट घेतली जातेे. या योजनांबाबत बैठक लावण्यात येत असल्याचे कोणतेही लेखी पत्र न देता अशा बैठका लोकप्रतिनिधींनी लावणे गैर असल्याचे जिल्हा परिषद सदस्यांकडून सांगितले जात आहे. जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असून जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्य सोडले तर त्यांच्या कोणत्याही योजनासंदर्भात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी बैठका घेणे चुकीचे आहे असेही आरोपी यानिमित्ताने केल्या जात आहेत.

 जिल्ह्यातील काही पाणी पुरवठा योजना महाराष्ट्र (Water Supply Scheme Maharashtra) जीवन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. परंतु त्या आम्ही हस्तांतरीत करणार नाहीत, असे जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. या पाणी पुरवठा योजना नागरिकांच्या पाणी समस्या लक्षात घेता जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातून राबविण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यामध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने त्यामध्ये बदल करून भविष्यातील तीस वर्षाचा आणि वाढते नागरिकीकरणाचा विचार करता या योजनांची अंदाजपत्रके वाढीव दराने तयार करण्यात आली असल्याचे जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद शिंगडे यांनी म्हटले आहे. मात्र ठेकेदारांमार्फत या योजनांचे काम निकृष्ट दर्जाचे केले जात असून कामाचे तीनतेरा वाजले आहेत. यामुळे नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
      
 बाडा पोखरण व २९ गावे ही पाणी पुरवठा योजना १९९८ साली जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. मात्र ती कालबाह्य झाल्याने आणि वाढते नागरिकीकरण लक्षात घेता नवीन पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करून या योजनेला १४ सप्टेंबर २०१३ ला प्रशासकीय मान्यता मिळून ६ सप्टेंबर रोजी तांत्रिक मान्यता मिळाली. यामध्ये धाकटी डहाणू, बाडा पोखरण, गुंगवाडा, तडीयले, चिंचणी, वाढवण, वरोर, वाणगाव व तारापूर परिसर आशा मुख्य गावांचा समावेश आहे.

   योजना हस्तांतरित करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला आहे. तो अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे या पाणीपुरवठा योजनेच्या हस्तांतरणाला माझा विरोध असून ही संपूर्ण योजना सदोष असून याचे परीक्षण करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे अशी मागणी या निमित्ताने करीत आहे. : देवानंद शिंगडे, जिल्हा परिषद सदस्य

       पाणीपुरवठा मंत्री यांच्या दालनात झालेल्या पाणीपुरवठा विषयीची बैठक ही जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांची होती. परस्पर जिल्हा परिषदेचे अधिकारी बोलावून एक हाती निर्णय घेण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला. याबाबत जिल्हा परिषदेला साधे कळविले नाही. हे खपवून घेतले जाणार नाही. याबाबत आम्ही निषेध व्यक्त करीत आहोत बैठकीतील निर्णयाला स्थगिती देत आहोत जिल्हा परिषद या योजनांच्या सुनियोजनाचा विचार करेल. : निलेश सांबरे, उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद पालघर

पालघर

प्रतिनिधी - राजेंद्र पाटील

______

Also see : पिण्याच्या पाण्याची योग्य वेळ निश्चित करण्यासाठी मनसेचे मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र

https://www.theganimikava.com/Letter-to-MNS-chief-to-fix-proper-time-for-drinking-water