पराभवाची मुख्य कारणे

पश्चिम बंगालमधील सर्वच्या सर्व 292 जागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. या निवडणुकीत 213 जागा जिंकून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा सत्तेत वापसी केली आहे.

पराभवाची मुख्य कारणे
West Bengal Assembly Election

पराभवाची मुख्य कारणे

The main reasons for the defeat

पश्चिम बंगालमधील सर्वच्या सर्व 292 जागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. या निवडणुकीत 213 जागा जिंकून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा सत्तेत वापसी केली आहे. 

पश्चिम बंगालमधील सर्वच्या सर्व 292 जागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. या निवडणुकीत 213 जागा जिंकून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा सत्तेत वापसी केली आहे. तर भाजपला 77 जागा मिळाल्या असून डाव्या पक्षांना केवळ एकच जागा जिंकता आली आहे. 

काँग्रेस आणि डाव्यांनी 2016मध्ये एकत्रित विधानसभा निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी 294 पैकी 76 जागांवर या आघाडीला विजय मिळाला होता. या आघाडीने 39 टक्के मते मिळवली होती. काँग्रेसने 44 तर डाव्यांना 32 जागा मिळाल्या होत्या.

मात्र, यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-डाव्यांच्या आघाडीला केवळ एकच जागा मिळाली आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांना केवळ आठ टक्के मते मिळाली आहेत. यात काँग्रेसला केवळ तीन तर डाव्यांना पाच टक्के मते मिळाली आहेत.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत डावे आणि काँग्रेसला मिळून 12 टक्के मते मिळाली होती. या निवडणुकीत डाव्यांची एकही जागा आली नव्हती. तर राज्यातील 42 जागांपैकी केवळ दोन जागांवर काँग्रेसला विजय मिळाला होता. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्यांना 6.34 टक्के मते मिळाली होती. तर काँग्रेसला केवळ 5.67 टक्के मते मिळाली होती.

1967मध्ये डाव्यांनी संयुक्त मोर्चाद्वारे बंगालमध्ये प्रवेश केला होता. 1972 पासून ते 2011 पर्यंत डाव्यांनी बंगालवर एक छत्री राज्य केलं. केंद्रातील राजकारणात अनेक उलथापुलथ झाली. अनेक राज्यांमध्ये सत्ताबदल झाले. पण बंगालमधील डाव्यांचं वर्चस्व कोणीही मोडीत काढू शकलं नाही. मात्र, 2011मध्ये सत्तेतून बाहेर गेल्यानंतर डाव्यांचं पतन सुरू झालं. ते इतकं की डाव्यांना या निवडणुकीत अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावं लागलं आहे.

या निवडणुकीत काँग्रेस आणि माकपा आघाडीने अनेक ठिकाणी प्रचार सभा घेतल्या. मात्र, ममता बॅनर्जी आणि भाजपने ज्या प्रकारे सभांचा धडाका लावला होता. त्या तुलनेत डावी-काँग्रेस आघाडी कमी पडली. डावे-काँग्रेसच्या आघाडीतील सभांचं आणि प्रचाराचं नियोजन ढिसाळ होतं. त्यांच्या पहिल्याच सभेत वाद झाला होता. त्यामुळे काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी संतप्त झाले होते आणि ते थेट सभा सोडून निघाले होते. त्याशिवाय डावे आणि काँग्रेसची मदार असलेली अल्पसंख्याक मते तृणमूल काँग्रेसकडे वळली. त्याचा फटकाही या आघाडीला बसला.

2011मध्ये ममता बॅनर्जी सत्तेत आल्यानंतर सीपीआयएमने त्यांना सहकार्य केलं. हे सहकार्य निवडणूक आघाडीसारखंच होतं. मात्र वैचारिक दृष्ट्या डावे स्वत:ला जस्टिफाय करू शकले नाही. वैचारिक पायावर उभं न राहता कोणत्याही कारणाने भाजपला रोखणं हाच डाव्यांचा अजेंडा राहिला. त्यामुळे विचारधारा मागे पडली. परिणामी डाव्यांच्या या राजकीय धोरणाने कार्यकर्तेही संभ्रमित झाले होते.

सीपीएमचे बहुतेक नेते दिल्लीतील पॉश एरियात राहतात. हे मध्यमवर्गीय नेते आहेत. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी सत्तेत आल्यानंतर बंगालमध्ये सीपीएम कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या. त्यांना मारहाण झाली. त्यावेळी दिल्लीतील डावे नेते बंगालमध्ये फिरकले नाहीत. कार्यकर्त्यांना आधार दिला नाही. या अत्याचारा विरोधात जनआंदोलन उभारले नाही. 

डाव्यांचं बंगालमधील नेतृत्व विद्यापीठीय आहे. मासबेस नसलेलं नेतृत्व आहे. त्यामुळेच डाव्यांना पराभवाचा सामना करावा लागल्याचं राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.