पराभवानंतरही ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री बनू शकतात का?

पश्चिम बंगाल निवडणुकीत आतापर्यंत हाती आलेल्या कलानुसार तृणमूल काँग्रेसने विजयी आघाडी घेतली आहे.

पराभवानंतरही ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री बनू शकतात का?
West Bengal Assembly Election

 पराभवानंतरही ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री बनू शकतात का ?

Can Mamata Banerjee become Chief Minister even after defeat

पश्चिम बंगाल निवडणुकीत आतापर्यंत हाती आलेल्या कलानुसार तृणमूल काँग्रेसने विजयी आघाडी घेतली आहे.

पश्चिम बंगाल निवडणुकीत आतापर्यंत हाती आलेल्या कलानुसार तृणमूल काँग्रेसने विजयी आघाडी घेतली आहे. तृणमूल काँग्रेसला येथे स्पष्ट बहुमत दिसत आहे. मात्र तरीही या विजयाचा आनंद साजरा करायचा की नाही या द्विधा मनस्थितीत तृणमूलचे कार्यकर्ते आहेत.

कारण  तृणमूलच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांना नंदिग्राममध्ये पराभव स्वीकारावा लागला आहे. शेवटपर्यंत रोमांचक ठरलेल्या या लढतीत ममता बॅनर्जी यांचा  शुभेन्दु अधिकारी यांच्याकडून 1953 मतांनी पराभव झाला आहे. 

पश्चिम बंगाल निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला स्पष्ट बहूमत मिळालं असलं तरी आता तिथे मुख्यमंत्री कोण होणार हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. ममता बॅनर्जी पुन्हा मुख्यमंत्री होणार का? मात्र त्यांचा पराभव झाला असताना त्या पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात का? असे अनेक प्रश्न अनेकांना पडले आहेत. तर आता ममता बॅनर्जी यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनायचं असल्यास त्यांच्याकडे नेमके कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला स्पष्ट बहूमत मिळालं आहे. मात्र पराभवनंतरही ममता बॅनर्जी या पुन्हा मुख्यमंत्री बनू शकतात, तशी तरतूत संविधानात आहे. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आता विधानसभेचं सदस्य व्हावं लागणार आहे.

 यासाठी तृणमूल काँग्रेसच्या एखाद्या आमदाराला राजीनामा द्यावा लागेल. जेणेकरून त्या जागेवर पोटनिवडणूक होऊ शकेल. या जागेवर ममता बॅनर्जी यांना पुन्हा निवडणूक लढावी लागेल आणि विजयी व्हावं लागेल. या सर्वासाठी त्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. मात्र सहा महिन्यात विधानसभा सदस्य न झाल्यास त्यांना मुखमंत्री पदावर राहता येणार नाही.  

भारतीय राज्यघटना कलम 164 नुसार राज्यपाल विधानसभा किंवा विधानपरिषदेतील बहुमत असलेल्या सदस्याची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करतात. सभागृहात बहुमत असलेला पक्षाचे सभागृहातील सदस्य आपला  नेता निवडतात. मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवारीची सभागृहात विश्वासमताने निवड करतात.

त्यानंतर सभागृह सदस्यांच्या शिफारसीनुसार राज्यपाल राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात. पण भारतीय राज्यघटनेत मुख्यमंत्री किंवा मंत्रीपदी विराजमान होणारी व्यक्ती सभागृहाची सदस्यच असायला हवी असा उल्लेख नाही. मंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आता सभागृह सदस्य होणे बंधनकारक आहे.

सहा महिन्यात सभागृह सदस्य न झाल्यास ती व्यक्ती त्या पदावर राहू शकत नाही.