मनोरमधील अनधिकृत तीन इमारत बांधकामांना तहसीलदारांनी दिली नोटीस, बांधकाम व्यावसायिक धाबे दणाणले

मनोरमधील अनधिकृत तीन इमारत बांधकामांना तहसीलदारांनी दिली नोटीस, बांधकाम व्यावसायिक धाबे दणाणले

 पालघर (palghar) जिल्हा झाल्यापासून ग्रामीण भागातील छोट्या शहरांचे नागरीकीकरण वाढू लागल्याने त्यांना मोठ्या शहरीकरणाचे स्वरूप प्राप्त होत आहे. छोटे-मोठे गृह प्रकल्प आणि निवासी इमारती बांधल्या जात असल्याने अनेक निवासी मालक व विकासक इमारतींची बांधकामे ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये विनापरवानगी बेकायदेशीर रित्या करत असल्याच्या तक्रारी मनोर ग्रामपंचायत क्षेत्रातून तहसीलदार कार्यालयात करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारीची दखल घेत पालघर तहसीलदार सुनील शिंदे यांनी मनोर गावातील तीन नवनिर्माण इमारतींना बेकायदेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. केलेल्या बांधकाम प्रकरणी वैद्य असलेल्या कागदपत्रकासह लेखी खुलासा मागविला असून कार्यालयात हजर राहण्याची तंबी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मनोर ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.

मनोर हे जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून अवघ्या २० किलोमीटर अंतरावर असून लगतच मुंबई अहमदाबाद महामार्ग असल्याने येथे मोठ्याप्रमाणात विकासक येत आहेत. त्यामुळे मनोर गावाचे शहरीकरण वाढत चालले आहे. परप्रांतीय व परजिल्ह्यातून नागरिक या ठिकाणी येऊ लागल्याने गावाची लोकसंख्या ही झपाट्याने वाढत आहे. या वाढत्या नागरिकीकरणामुळे मनोरमध्ये अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. परंतु यामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींना मनोर ग्रामपंचायतीची परवानगी न घेता बेकायदेशीर रित्या बांधण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. स्थानिकांनी केलेल्या तक्रारींना मनोर ग्रामपंचायतीने केराची टोपलीच दाखविली होती. मात्र मागील वर्षी मनोर येथील मिळकत क्र. ७७अ, ७/१, ७/२, ७/३ आणि २०, १२० या ठिकाणी जुनी वास्तू तोडून नवीन व्यावसायिक इमारत बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. त्यास ग्रामपंचायत मनोर यांनी परवानगी नाकारली होती.

यानंतरही मालकाने इमारतीचे बांधकाम सुरूच ठेऊन इमारत पूर्णत्वास आणली आहे. या प्रकरणी पालघर तहसीलदारांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार तहसीलदार सुनिल शिंदे यांनी तक्रारीची दखल घेत तिघांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या अवैद्य बांधकाम करणाऱ्या विकासकांना उद्या योग्यत्या कागदपत्रकासह व लेखी खुलाश्यासह पालघर कार्यालयात हजार राहावयास सांगितले आहे. हजार न राहिल्यास वा लेखी खुलासा न केल्यास महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४५(२) नुसार शर्तींचा भंग केल्याप्रकरणी  सदर जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश निर्गमित केले जातील असे नोटीसीत बजावले आहे. मनोर गावातील बेकायदेशीर बांधकामांवर तहसीलदारांनी कारवाईचा बडगा लादल्याने अवैद्य बंधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

पालघर

प्रतिनिधी - राजेंद्र पाटील

__________

Also see : वासिंदमध्ये अँटीजन टेस्टचे आयोजन; शहापूरमध्ये कोरोना योद्धांचा सन्मान

https://www.theganimikava.com/Antigen-test-conducted-in-Vasind-honor-of-Corona-warriors-in-Shahapur