किनारपट्टी भागात कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन ठऱणार उपजिविकेचे साधन

राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करण्याचा व परिसंस्थांवर आधारित उपजिविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

किनारपट्टी भागात कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन ठऱणार उपजिविकेचे साधन
State government news

किनारपट्टी भागात कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन ठऱणार उपजिविकेचे साधन

राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करण्याचा व परिसंस्थांवर आधारित उपजिविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

राज्याच्या किनारपट्टीतील कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन तसेच परिसंस्थांवर आधारित उपजिविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ग्रीन क्लायमेट फंडच्या सहाय्याने राज्य सरकार एक प्रकल्प राबवणार आहे. या प्रकल्पाला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.(Kandalvan, coral conservation will be a means of livelihood in the coastal areas)


सदर प्रकल्प राज्यातील 4 किनारी जिल्ह्यातील 11 तालुक्यात राबवला जाणार आहे. सिंधुदुर्ग,रत्नागिरी,रायगड आणि पालघर अशी ही जिल्हे आहेत. राज्यात प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती कामकाज करेल.


 महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व ओडिसा या तीन राज्यात “इनहाउसिंग क्लायमॅट रेसिलियन्स ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज” हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंड यांनी पर्यावरण, वन आणि जल वायू परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार यांना कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून तर महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, ओडिसा राज्यांना कार्यान्वयन भागीदार म्हणून घोषित केले आहे.


हा प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबविण्यात आला होता. यात कांदळवन कक्षाच्या माध्यमातून खेकडेपालन, कालवे पालन, सिरी भात शेती शोभिवंत मासेपालन, कांदळवन पर्यटन असे उपजीविकेचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. या प्रकल्पाचे यश विचारात घेऊन त्याची राष्ट्रीय स्तरावर व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे ठरले. त्यानुषंगाने हा प्रकल्प सह आर्थिक बांधिलकीव्दारे राज्यात राबविण्यात येईल.


प्रकल्पाचा एकूण मंजूर आराखडा 130.26 दशलक्ष अमेरीकन डॉलर्सचा असून त्यातील ग्रीन क्लायमेट फंडचा हिस्सा 43.41 दशलक्ष डॉलर्स इतका राहणार आहे. महाराष्ट्र शासनास प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी 2.11 दशलक्ष डॉलर्स व परिसंस्था पुन:स्थापन व उपजीविका विषयक उपक्रमांसाठी 9.32 दशलक्ष डॉलर्स असे एकूण 11.43 दशलक्ष डॉलर्स इतके अनुदान प्राप्त होणार आहे.(Kandalvan, coral conservation will be a means of livelihood in the coastal areas)

राज्य शासनाची सह आर्थिक बांधिलकी 19 दशलक्ष डॉलर्स (रु 140.90 कोटी) इतकी आहे.