पश्चिम घाटातील गावे वगळून विकासाला चालना देण्याची योजना

पश्चिम घाटातील गावे वगळून विकासाला चालना देण्याची योजना

पश्चिम घाटातील गावे वगळून विकासाला चालना देण्याची योजना

पश्चिम घाटातील गावे वगळून विकासाला चालना देण्याची योजना

पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाटामध्ये पुन्हा एकदा विकासाला चालना देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. निसर्गाला हानिकारक ठरणारे धोकादायक उद्योग सुरू झाले की नैसर्गिक आपत्तींचा धोका उद्भवण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात आहे.

पश्चिम घाट हा जागतिक वारसा भागात समाविष्ट केला आहे. जैवविविधता, खनिज संपत्ती यांनी समृद्ध असलेला अनेक प्रजातींचे वसतिस्थान असलेला पश्चिम घाट सह्य़ाद्री म्हणूनही ओळखला जातो. या पर्वतराजीची लांबी १६०० कि.मी. तर क्षेत्रफळ ६० हजार वर्ग कि.मी. आहे. पर्यावरणाच्या बेसुमार ऱ्हासाला पायबंद घालत घाटाचे सौंदर्य आणि पर्यावरण संरक्षणाची दिशा ठरवणाऱ्या डॉ. माधव गाडगीळ आणि डॉ. कस्तुरीरंगन समितीचे अहवाल सादर झाले, पण ते प्रत्येक सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवले. वैश्विक हवामान बदल, जंगलतोड, पर्यावरणावर आघात करणाऱ्या उद्योगांची अनियंत्रित वाढ आदी कारणांनी पश्चिम घाटाच्या वैभवाला डाग लागताना दिसत आहे. सातत्याने वादात असणाऱ्या पश्चिम घाटात आता विकासाच्या पाऊल खुणा उमटाव्यात याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी चर्चा केली आहे.

पश्चिम घाटात विकासाची घाई

पर्यावरणाला धक्का लागता विकास करण्याची राज्याची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी राज्यातील २०९२ गावांचे क्षेत्र पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या अंतिम अधिसूचनेत समाविष्ट केले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्याच वेळी औद्योगिक वसाहत खनिज क्षेत्र असलेल्या सुमारे अडीच हजार चौरस किलोमीटरचा भाग वगळण्याची मागणीही त्यांनी केंद्र शासनाकडे केलेली आहे.

महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा, गुजरात, केरळ या राज्यांची भूमिकासुद्धा पश्चिम घाटात विकासाला गती देण्याची असल्याचे दिसत आहे. मात्र पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील असलेल्या या भागात विकासाच्या नावाखाली वृक्षराजीवर कुऱ्हाड चालवून पश्चिम घाट बोडका केल्यास त्यातून धोक्याला निमंत्रण दिले जाणार आहे, असा इशारा पर्यावरण अभ्यासक देत आहेत.

पर्यावरणप्रेमींना चिंता

पश्चिम घाटाचा सातत्याने होत असलेला ऱ्हास हा चिंता निर्माण करणारा आहे. गाडगीळ, कस्तुरीरंगन अहवालानंतरही पश्चिम घाटाचा ऱ्हास होणे थांबले नाहीयाबाबत वनस्पती शास्त्राचे अभ्यासक डॉ. मधुकर बाचुळकर यांनी विकासाच्या नावाखाली सरसकट उद्योग पश्चिम घाटात सुरू करण्याच्या संकल्पनेला विरोध केला आहे. ‘लाल, नारंगी सूचीतील उद्योग या भागात सुरू झाल्यास आधीच धोक्यात आलेला पश्चिम घाट आणखी संकटाच्या खाईत लोटला जाईल. हरित सूचीतील उद्योग सुरू झाल्यास स्थानिकांनाही मदत होऊन पर्यावरणाचे रक्षण होईल. पश्चिम घाटात अनेक नद्यांचा उगम झाला आहे. अनेक धरणे बांधली आहेत. त्यातून ऊर्जा निर्मिती, शेती उत्पादन, औद्योगिक विकास याला चालना मिळालेली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरळ येथपर्यंत सर्वत्र घाटातील जैवविविधता धोक्यात आणली जात आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा पश्चिम घाटात जंगलांचे प्रमाण ७० टक्के होते. आता ते ३७ टक्कय़ांवर आले आहे. कस्तुरीरंगन समितीनेही ४० टक्के जंगल राखून ठेवण्याच्या शिफारशीचे उल्लंघन केले जात आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी पर्यावरणाच्या नावाने गळा काढत असताना दुसरीकडे पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे. केरळमधील उत्पात, गतवर्षीचा महापूर या संकटापासून काही शिकण्याऐवजी मानवी संकटाला निमंत्रण देत आहोत,’ असा इशारा त्यांनी दिला.

विकासाचे समर्थन 

राज्य शासनाने मांडलेल्या भूमिकेत कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील चार तालुक्यातील १९  गावांमध्ये खनिकर्म होण्याची चिन्हे आहेत. आधीच बॉक्साइटच्या अमाप उत्खननामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याची नाराजी स्थानिक नागरिकांपासून पर्यावरणप्रेमींची आहे. राज्य शासनाच्या नव्या भूमिकेनंतर चर्चेला तोंड फुटले आहे. याबाबत राधानगरी भुदरगडचे शिवसेनेचे आमदार प्रकाश आबिटकर म्हणाले, ‘राधानगरी अभयारण्यपरिसरात गव्यांचा, हत्तींचा वावर यामुळे या भागात माणूसवन्यजीव यांच्यातील संघर्ष आहे. विकासापासून वंचित असणाऱ्या या भागात पर्यावरणाला धक्का लागता प्रकल्प होणे गरजेचे आहे; अन्यथा या भागातील लोक विकासापासून वंचित राहतील.’