पीएम केअर्स फंडाचं काय करायचं

पीएम केअर्स फंडाबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे

पीएम केअर्स फंडाचं काय करायचं
PM cares fund

पीएम केअर्स फंडाचं काय करायचं

What to do with PM Care Fund

पीएम केअर्स फंडाबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे

पीएम केअर्स फंडाबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पीएम केअर्स फंडाचा वापर केवळ कोरोनाच्या लस खरेदी करण्यासाठी आणि 738 जिल्ह्यात ऑक्सिजन प्लांट लागू करण्यासाठी तसेच मेडिकल उपकरणे खरेदी करण्यासाठी करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विप्लव शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली असून पीएम केअर्स फंडाबाबत कोर्ट काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

सर्व राज्यांमधील खासदार आणि आमदारांनाही या संकट काळात आपला आमदार, खासदार निधी पूर्ण पारदर्शीपणे मतदारसंघात वापरण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंतीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. सर्व खासगी आणि चॅरिटेबल रुग्णालयांनी रुग्णांसाठी मेडिकल ऑक्सिजनच्या पुरवठा कसा करणार याची माहितीही द्यावी. केंद्र आणि राज्यांनी त्यात लक्ष घालण्याची विनंतीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.


ऑक्सिजनची कमतरता आणि सुविधांच्या अभावामुळे अनेक रुग्णालये रुग्णांना दाखल करून घेत नाहीत. त्यामुळे कोर्टाने सर्व 738 जिल्ह्यांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट सुरू करण्यासाठी पीएम केअर्स फंडाचा वापर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच 24 एप्रिल रोजी मेडिकल उपकरणांवर तीन महिन्यांसाठी आयात शुल्क रद्द करण्याची नोटिफिकेशन केंद्राने जारी केली होती.


या आधी दिल्ली उच्च न्यायालयात पीएम केअर्स फंडाबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यात संविधानाच्या अनुच्छेद 12 नुसार पीएम केअर्स फंडाला ‘राज्य’ घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पीएम केअर्स फंडाच्या संकेत स्थळावर त्याचा ऑडिट रिपोर्टही सार्वजनिक करण्यात यावा. तसेच आरटीआय अंतर्गत पीएम केअर्स फंडाला पब्लिक ऑथोरिटी म्हणून घोषित करण्याची मागणीही दिल्ली उच्च न्यायालयात दोन याचिकांमधून करण्यात आली आहे.

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी, जेडीएसचे नेते एचडी देवगौडा, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, टीएमसीच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, डीएमके नेते एमके स्टॅलिन, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते हेमंत सोरेन, जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव, राजद नेते तेजस्वी यादव, सीपीआय नेते डी. राजा आणि सीपीआयचे नेते सीताराम येचुरी आदींच्या या खुल्या पत्रावर सह्या आहेत. या पत्रात मोफत लसीकरण करणे, सेंट्रल विस्टा प्रकल्प बंद करणे आणि त्याचा पैसा आरोग्य व्यवस्थेवर लावणे तसेच बेरोजगारांना 6 हजार रुपये मासिक भत्ता देणे आदी मागणी केली आहे


27 मार्च 2020 रोजी कोरोनाचं संकट देशात निर्माण झालं. त्यामुळे या संकटापासून मुकाबला करता यावा म्हणून संसाधनाच्या निर्मितीसाठी पीएम केअर्स फंडाची स्थापना करण्यात आली.

या फंडात अर्थसहाय्य देण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. त्यानुसार हजारो लोकांनी यात आपलं योगदान दिलं आहे.

.