केंद्राला दिल्लीसाठी राबवायला सांगितलं !

देशभरात ऑक्सिजनचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायलयाने दिल्ली सरकारला ऑक्सिजनच्या व्यवस्थापनासाठी मुंबई मॉडेल स्विकारावा.

केंद्राला दिल्लीसाठी राबवायला सांगितलं !
Mumbai corona update

केंद्राला दिल्लीसाठी राबवायला सांगितलं !

Asked the Center to implement it for Delhi

देशभरात ऑक्सिजनचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायलयाने दिल्ली सरकारला ऑक्सिजनच्या व्यवस्थापनासाठी मुंबई मॉडेल स्विकारावा.

 दिल्ली सरकारसह केंद्रीय अधिकाऱ्यांची मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांच्यासोबत बैठक झाली. यावेळी इकबाल चहल यांनी या अधिकाऱ्यांना मुंबई मॉडेल नेमकं काय? त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याबाबतची माहिती दिली. 

मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन महिन्यांपूर्वी मला केंद्र सरकारच्या काही सहकाऱ्यांच्या यांचा फोन येत होता. त्यावेळी ते फक्त महाराष्ट्रात कोविड आहे, असं विचारून ते हसत होते.

जर कोणी आमच्याकडे बघून हसत असेल तर मी त्यांच्यासह माझे मॉडेल कसे शेयर करू? जेव्हा आपत्ती येते तेव्हा शिकण्यासाठी वेळ नसतो. त्यामुळे मी कामाला लागलो. त्यानंतर मी हे मॉडेल तयार केले. कोरोनाची तीव्रता थांबविण्यासाठी प्रामाणिकपणा असेल तरच “मुंबई मॉडेल” इतर शहरांमध्ये किंवा राज्यात राबवता येईल.

मुंबईत आतापर्यंत ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे कोणत्याही कोरोना रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही.  मुंबईतील उपलब्ध ऑक्सिजनचा जास्तीत जास्त उपयोग, चांगल्याप्रकारे वितरण आणि बफर स्टॉक तयार करणे यासह बीएमसीची विद्यमान संसाधने एकत्रित करण्याच्या क्षमतेमुळेच मुंबईची ऑक्सिजन समस्या आता इतिहास झाला आहे.

गेल्या 16 आणि 17 एप्रिलच्या मध्यरात्री 6 शासकीय रुग्णालयात ऑक्सिजन पुरवठा खूप कमी झाला होता. तेव्हा 168 रुग्णांना तातडीने जम्बो कोविड सेंटरच्या कार्डिएक रुग्णवाहिकेत शिफ्ट करण्यात आले. त्यामुळे सगळ्यांचे जीव वाचविण्यात यश आलं. या घटनेनंतर 17 एप्रिलला बीएमसीने राज्य टास्क फोर्सकडे ऑक्सिजन वापरासाठी प्रोटोकॉल बनविण्याची मागणी केली.

ऑक्सिजनचे कोणतेही प्रश्न उद्भवू नयेत, यासाठी केंद्रात पोस्टिंग दरम्यान काम केलेल्या अधिकाऱ्यांशी दिल्लीत संपर्क साधला. यावेळी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृहसचिव, आरोग्य सचिव, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह राज्यातील आठ शीर्ष राजकारण्यांना ही याबाबत संदेश दिला. ऑक्सिजन आयात करण्यासाठी केंद्राला सूचनाही दिली.

त्यानुसार ऑक्सिजन संपृक्ततेची पातळी 94 टक्क्यांच्या पुढे राखली जाण्याची गरज नाही. उच्च-प्रवाहित नेझल ऑक्सिजन डोळे बंद करुन वापरु नये. ऑक्सिजन वापराचे ऑडिट करावे. हे सर्व नियम शहरातील सर्व 176 रुग्णालयांमध्ये लावण्यात आले.

कोणत्याही रुग्णालयात अतिरिक्त बेड्स घालण्याची सक्ती केली जाऊ नये. ऑक्सिजनयुक्त बेड वाढविण्यासाठी रुग्णालयातून एसओएस कॉल येतात. मात्र त्या बेडचा ऑक्सिजन कमतरता पूर्ण भागविण्यास काहीच उपयोग होत नाही, असेही इकबाल चहल म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी काम करण्यासाठी फ्री हॅन्ड दिल्याने हे झाले. 

गेल्या वर्षी मे महिन्यात मुंबई कोविडची परिस्थिती झपाट्याने वाढत असताना आयुक्तपदाचा कार्यभार चहल यांनी स्वीकारला. त्यानंतर वॉर्ड वॉर रूम तयार करणे, बेडसाठी डॅशबोर्ड तयार करणे, कोविड चाचणी अहवाल खाजगी लॅब कडून डायरेक्ट रूग्णांना देण्यास बंदी घालणे, यासंह विविध उपाययोजना करण्यात आल्या.

या पहिल्या लाटेनंतर जम्बो कोविड सेंटर बंद करण्यात आले नाही. त्यामुळे हे सर्व दुसरी लाट हाताळण्यात महत्त्वपूर्ण होते. ही यंत्रणा आता ऑटो पायलट वर आहे. मुंबईत आधीच तिसर्‍या लाटाची तयारी सुरू होती.

आता अजून जम्बो सुविधा आणि ऑक्सिजन प्लांट्स उभारण्यात येत आहे. यात जवळपास 5,500 बेड्स तयार करण्यात येणार आहेत.