मुलनिवासी संघ शाखा गेवराई तर्फे तहसीलदार यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या विरोधात निवेदन देण्यात आले. 

महाराष्ट्र राज्य मूलनिवासी संघ शाखा गेवराई च्यावतीने सोमवार दि. १९ रोजी तहसीलदार गेवराई यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या विरोधात  निवेदन  देण्यात आले आहे....

 मुलनिवासी संघ शाखा गेवराई तर्फे तहसीलदार यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या विरोधात निवेदन देण्यात आले. 
Mulniwasi Sangh Branch Gevrai issued a statement to Tehsildar against National Education Policy 2020

 मुलनिवासी संघ शाखा गेवराई तर्फे तहसीलदार यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या विरोधात निवेदन देण्यात आले... 

महाराष्ट्र राज्य मूलनिवासी संघ शाखा गेवराई च्यावतीने सोमवार दि. १९ रोजी तहसीलदार गेवराई यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या विरोधात  निवेदन  देण्यात आले आहे. गेवराई तालुक्यातील मुलनिवासी संघाचे कार्यकर्ते आदरणीय अनिलजी बोराडे आणि मुलनिवासी संघ बीड जिल्हा अध्यक्ष आदरणीय कैलास वाव्हळकर यांनी सदरील मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार साहेब यांना दिले.

मुलनिवासी संघ हे एक राष्ट्रीय पातळीवरील संघटन आहे.मुलनिवासी  अर्थात इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्यक समुदाय यांच्या न्याय आणि हक्कासाठी देशभर कार्यरत आहे.

या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात, केंद्र सरकारने सार्वजनिकपणे 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - २०२०' बनवले.  कोणत्या शाळेत
शिक्षण, उच्च शिक्षण, प्रौढ शिक्षण, भारतीय भाषा, कला आणि तांत्रिक एकत्रीकरण इत्यादी नमूद केल्या आहेत. या धोरणाच्या तत्त्वांचे वर्णन केले आहे.या दस्तऐवजाची प्रस्तावनेतील   तत्त्वे वाचल्यावर असे  स्पष्ट होते की, ते  केवळ सिद्धांतच नाही तर दिशाभूल करणारे विचलन आहे. सध्या नवीन ५ + ३ + ३ + ४ शालेय अभ्यासक्रम प्री-स्कूलिंगसह प्रारंभ केले गेले आहे मुलनिवासी बहुजन समाजाला दूर ठेवण्यासाठी १० + २ वर्षांच्या शालेय शिक्षणामध्ये बदल केला आहे. हे एक षड्यंत्र असल्याचे दिसते.  सरकारने कलम ४५ मध्ये दुरुस्ती केली. ० ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना अनिवार्य आणि विनामूल्य शिक्षण देऊन १४ वर्षाचा अंत केला गेला. ६ परंतु अद्याप पर्यंत ६ वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या योग्य शिक्षणाची व्यवस्था केलेली नाही. असे वाटते. या शिक्षण धोरणाची संपूर्ण ताकद शहरी एलिट (श्रीमंत लोक) वर केंद्रित आहे, जिथे पालक मुलांसाठी नियमितपणे शाळेत जातात, बसून त्यांना गृहपाठ पूर्ण करतात कारण त्यांनी त्यांचा वेळ आणि संसाधने त्या प्रमाणात खर्च केली.  तर, हे धोरण ड्रॅग करते ग्रामीण आणि शहरी (गरीब लोक) यांचे वास्तविक जीवन एका परिघामध्ये आहे. म्हणून आतापर्यंत उच्च शिक्षण चिंतेचा विषय आहे की, मसुद्याच्या धोरणामुळे नवीनच्या भविष्यावर कुथारघाटाची झलक मिळेल मुलनिवासी बहुजनांची पिढी.  ज्या अंतर्गत एम.फिल. रद्द केले गेले आहे आणि दिले आहे.

त्या अनुषंगाने विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य, यामुळे तज्ञांची प्रचंड कमतरता भासणार आहे. एखाद्या विषयावर या धोरणात अर्थसंकल्पातील  टक्के खर्च करण्याचे म्हटले जात आहे, परंतु गेल्या काही वर्षापासून बजेटचे वाटप कमी करून सरकार दरवर्षी खाली येत आहे. ज्यावरून असे दिसून येते की, सरकारचा हेतू शिक्षण  देणे नव्हे परंतु मुलनिवासी समाजाला शिक्षणापासून दूर ठेवणे  दुसरे म्हणजे, गुणवत्ता भारतातील शिक्षण इतके गरीब आहे की ५०० जागतिक दर्जाच्या विद्यापिठापैकी भारतातील फक्त दोनच विद्यापीठे आणि संस्था,  म्हणूनच असा सल्ला देण्यात आला आहे की, त्यासमान अभ्यासक्रम एकसमान असावा परंतु ते विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमाशी सुसंगत असले पाहिजे.  शेवटी, द कॉर्पोरेट आणि खासगी क्षेत्राला कसा फायदा होईल या विषयावर संपूर्ण धोरण केंद्रित आहे. या देशव्यापी चळवळीद्वारे आणि निवेदनाद्वारे मुलनिवासी संघाची मागणी आहे की-
नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० रद्द केले पाहिजे आणि शिक्षण धोरण डॉ. कोठारी यांनी  १९६६ साली सादर केलेली अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४५ चे संशोधन करुन संविधानाच्या  नुसार ६-१४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी अनिवार्य आणि विनामूल्य शिक्षण दिले पाहजे. शिक्षणामध्ये समानता पाहिजे.आयसीएसई, सीबीएसई आणि स्टेटस बोर्ड अशी शिक्षणाची स्वतंत्र मंडळे आहेत. शिक्षणात समान अभ्यासक्रम नाही.  जेव्हा वेगवेगळे कोर्स असलेले विद्यार्थी शैक्षणिक मंडळाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर असमान स्पर्धा आहे शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण करून संपूर्ण देशात शिक्षणाची अंमलबजावणी करा. शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवा. एससी, एसटी, ओबीसी  आरक्षणाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ओबीसी आणि अल्पसंख्याक आणि सामान्य श्रेणी भरती प्रक्रियेत आरक्षण घटनेच्या प्रमाणात कायम करा भारतात २०० जागतिक विद्यापीठे आणण्याचा प्रस्तावही आहे.  हा कौतुकास्पद प्रस्ताव आहे. परंतु ते देशाच्या कायद्यानुसार शासित व्हावेत आणि त्यांचा अभ्यासक्रम अवलंबला जाईल
भारतातील सर्व विद्यापीठे आणि शाळादेखील तितकेच. कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षकांची नेमणूक प्रथम थांबविली पाहिजे आणि नियमित करावी. शिक्षकांची नेमणूक केली पाहिजे कारण असे शिक्षक फारसा रस घेत नाहीत, शिक्षण म्हणूनच, आम्ही आपण वरील सर्व बाबींमध्ये हस्तक्षेप करावा आणि त्यामध्ये निर्णय घ्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे देशाचे हित आणि एका राष्ट्रावर आणि एका शिक्षणावर आधारित शिक्षणाची अंमलबजावणी करावी. आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. या वेळी बीड जिल्ह्यातील सर्व एस सी.एस टी.ओबीसी मुलनिवासी बहुजन समाजातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.

बीड

प्रतिनिधी - विश्वनाथ शरणांगत 

_________

Also see : 'अंक नाद ' द्वारे गणिताची गोडी आता इंग्रजी मधूनही उपलब्ध ! 

https://www.theganimikava.com/Math-Sweet-is-now-available-in-English-through-Aank-Naad