मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे,

मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
Maratha reservation update

मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

Will file a reconsideration petition for Maratha reservation

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे.

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे मदत आणि पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या पटलावर जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.

विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमाशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल 15 दिवसात येईल. अहवाल आल्यावर पुढे जाऊ, असं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.

नोकर भरतीतील ज्या पेंडिग जागा आहेत. त्या भरण्यात येतील. परीक्षा झालेल्यांबाबत सोमवारपासून मुख्य सचिव समिक्षा करतील. त्यानंतर नियुक्त्यांचे आदेश काढू. या नियुक्त्या करताना मराठा समाजाचा निर्धारीत कोटा अबाधित राहील याचा विचार केला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

यावेळी त्यांनी 18 वर्षांवरील व्यक्तिंच्या मोफत लसीकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मोफत लसीकरणावरून केंद्र सरकारने हात झटकले असले तरी आम्ही जबाबदारी पार पाडणार आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. राज्यावर आर्थिक संकट आहे. त्यामुळे गॅस अनुदान स्वच्छेने सोडण्याची योजना आहे.

तशीच योजना लसीबाबत आणण्याचा आमचा विचार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. RTPCRचे ठरवून दिलेले दरंच खासगी लॅबने घ्यावे. जास्त दर घेतल्यास त्याची तक्रार कुणी केल्यास संबंधित लॅबवर गुन्हा दाखल करू, असंही ते म्हणाले.

पुढच्या वर्षी सरकारने धानाला बोनस न देता आताच ते पैसे शेतकऱ्यांना द्यावे. दोन हेक्टरपर्यंतच्या पेरणीसाठी ही रक्कम द्यावी. बोनस दिल्यावर त्याचा फायदा व्यापारी घेतात. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही, असं सांगतानाच बोगस बियाणं विकणाऱ्यांवर अजामीनपात्रं गुन्हे दाखल व्हावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

कोर्टात सरकारी वकिलांची ततफफ झाली. 15 मिनिटांत त्यांचा युक्तिवाद संपला. 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ करू नका, असं आम्ही आधीपासून सांगत होतो. पण शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यात तीन न्यायाधीश जुनेच होते. न्यायामूर्ती नवीन असते तर या केसकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिलं असतं, असं सांगतानाच याचिकाकर्ते आणि सरकारमध्ये समन्वय ठेवला गेला नाही. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे आरक्षण रद्द झालं,

सरकारने दोन दिवसांचे विधिमंडळाचे अधिवेशन ताबडतोब बोलवावं. म्हणजे कळेल कोण खरं बोलतंय आणि कोण खोटं बोलतंय, असं सांगतानाच आता निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करा. त्यात ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांचा समावेश करा. 15 दिवसांत या समितीचे मत जाणून घ्या. हात पाय जोडणे, पाया पडणे आणि उचलली जीभ लावली टाळूला हे नाटक बंद करा. ईडब्ल्यूएच्या अंतर्गत तात्काळ मराठ्यांना आरक्षण द्या. 6 ते 7 हजार तरुणांची ताबडतोब नोकर भरती करा.

9 सप्टेंबरच्या अगोदर ज्यांचे निकाल लागून नियुक्त्या झाल्या नाहीत, त्यांना ताबडतोब नियुक्त्या द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली