राज्यकर्ते सांगून का टाकत नाहीत; ब्राह्मण महासंघाचं वक्तव्य

मराठा आरक्षणाचा पोपट मेला आहे, ही गोष्ट राज्यकर्ते लोकांना सांगत का नाहीत, असा सवाल ब्राह्णण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी उपस्थित केला आहे. 

राज्यकर्ते सांगून का टाकत नाहीत; ब्राह्मण महासंघाचं वक्तव्य
Maratha reservation news

राज्यकर्ते सांगून का टाकत नाहीत; ब्राह्मण महासंघाचं वक्तव्य

Why don't the rulers tell; Statement of Brahmin Federation

मराठा आरक्षणाचा पोपट मेला आहे, ही गोष्ट राज्यकर्ते लोकांना सांगत का नाहीत, असा सवाल ब्राह्णण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी उपस्थित केला आहे. 

सर्वांना सर्व काळ फसवता येणार नाही, याची सर्वच नेत्यांना कल्पना आहे. फक्त लोकांना सांगणार कोण, ही समस्या असल्याचे आनंद दवे यांनी म्हटले.

ते मंगळवारी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. मराठा आरक्षणासाठी आता पुन्हा न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाणार. कोणी विधानसभेत ठराव मंजूर करायला सांगणार, कोणी पंतप्रधानांना नियम बनवायला सांगणार. खूप प्रेमाचे संबंध असणाऱ्या राज्यपालांना साकडे घालूनही काय होणार, याची सरकारलाही कल्पना असेल.

मराठा तरुणांसाठी नोकरीत वेगळा कोटा ठेवू, असे विजय वडेट्टीवार सांगतात. पण हे मागच्या दाराने दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, ही बाब त्यांनाही माहिती असेल. हे सर्व करण्यापेक्षा आर्थिक आरक्षणाचा आग्रह धरावा, असे आनंद दवे यांनी म्हटले.

पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याची किंवा कायदे तोडण्याची भाषा नेत्यांकडून अनेकदा केली जाते. मात्र, या सर्व गोष्टी न्यायालयात गेल्यानंतर रद्द होतील. त्यापेक्षा मराठा समाजाच्या तरुणांना तांत्रिक शिक्षण द्या. सुलभ कर्ज द्या. पायाभूत सुविधा पुरवा, तशा संस्था उभारा, असे आनंद दवे यांनी म्हटले.

हे सोपं आहे, पण त्यामुळे राजकीय फायदा होणार नाही. त्यामुळे राजकीय नेते हा पर्याय निवडत नाहीत. परंतु, आर्थिक आरक्षणाचा आग्रह आणि त्यामधून निर्माण होणारी व्होटबँकच मराठा युवकांना न्याय मिळवून देईल. हाच एकमेव पर्याय आहे, असेही आनंद दवे यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागास असल्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावला होता. न्यायालयात देवेंद्र फडणवीस सरकारने नेमलेल्या गायकवाड कमिशनचा डेटाच मराठा आरक्षणाच्या विरोधात गेल्याचं दिसून आले. वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी पाहता गायकवाड आयोगानेच मराठा विद्यार्थी खुल्या स्पर्धेत यशस्वी झाल्याचं नमूद केलं आहे.

तसेच या विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तरसह इतर सर्व क्षेत्रात प्रवेश मिळवला आहे. त्यांची टक्केवारी इतरांपेक्षा खचितही नगण्य नसल्याचं गायकवाड आयोगाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

IAS, IPS आणि IFSमध्ये खुल्या प्रवर्गातील भरलेल्या उमेदवारांपैकी मराठा विद्यार्थ्यांची टक्केवारी 15.52, 27.85 आणि 17.97 टक्के असल्याचं नमूद केलं आहे. प्रतिष्ठित सेवांमधील मराठा समाजाचं हे प्रतिनिधीत्व पर्याप्त आणि पुरेसं आहे.

मराठा समाजाचे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि इतर उच्च शिक्षणातील पोस्ट आणि केंद्रीय सेवांमध्ये मराठा समाजाचं प्रतिनिधीत्व लोकसंख्येच्या आधारावर नाही.

त्यामुळे हे केवळ त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे संकेत नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं आहे.