मराठा आरक्षण म्हणजे अल्ट्रा व्हायरस: सुप्रीम कोर्ट

अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. भारतीय संविधान आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुणवंतांना न्याया दिला आहे.

मराठा आरक्षण म्हणजे अल्ट्रा व्हायरस: सुप्रीम कोर्ट
Maratha reservation

 मराठा आरक्षण म्हणजे अल्ट्रा व्हायरस: सुप्रीम कोर्ट 

Maratha reservation is the ultra virus: Supreme Court

अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. भारतीय संविधान आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुणवंतांना न्याया दिला आहे.

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास  प्रवगातंर्गत दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी रद्दबादल ठरवण्यात आले. अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते  यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. भारतीय संविधान आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुणवंतांना न्याया दिला आहे.

 अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाची तुलना व्हायरसशी केली. सर्वोच्च न्यायालयानेच मराठा आरक्षण हा अल्ट्रा व्हायरस असल्याचे म्हटल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच याप्रकरणात इंदिरा साहनी खटल्याच्या अनुषंगाने फेरविचार करण्याची गरज नाही.असेही न्यायालयाने म्हटल्याचे गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगितीचा निर्णय दिला. निकाल हा निकाल आहे, पण मराठा समाजासाठी हे दुर्दैव आहे, असं मत छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केलं. माझा लढा गरीब मराठा घटकांसाठी होता. पण निकाल मान्य करावा लागतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यामुळे आता काहीतरी मार्ग काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज नाही. तुर्तास मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये जास्तीच्या जागा मिळण्यासाठी सुपरन्यमुररी हाच एकमेव पर्याय दिसत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला कोणत्याही परवानगीची गरज लागणार नाही. 

सध्याची कोरोनाची स्थिती भयानक आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाचा उद्रेक होणे योग्य ठरणार नाही. आरक्षण घेण्यासाठी आधी आपण जिवंत राहिले पाहिजे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत मराठा समाजाने कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन संभीजीराजे यांनी केले.

संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहानीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंच कडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द झालंय.

त्यामुळे आता राज्य सरकारने सुपरन्युमररी सूत्राचा वापर करून शैक्षणिक संस्थांमधील जागा वाढवाव्यात, असे संभीजीराजे यांनी सांगितले.