महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका, कोर्टात कोण काय म्हणालं ?

संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं

महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका, कोर्टात कोण काय म्हणालं ?
Maratha reservation

महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका, कोर्टात कोण काय म्हणालं ? 

Big shock to Maharashtra government, who said what in court?

संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती दिसून येत नाही. त्यामुळे एसीबीसीच्या नावाखाली देण्यात आलेलं आरक्षण आम्ही रद्द करत आहोत, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागणार असल्याने संपूर्ण देशाचं त्याकडे लक्ष लागलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या बेंचकडे जाण्याची गरज नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहाणीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंच कडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द झालंय, असं मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितलं आहे. कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवालही फेटाळून लावला आहे.

आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक देण्यासाठी इंदिरा सहानी प्रकरणाचे पुनर्रपरिक्षण करण्याची गरज नसल्याचंही कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं. संविधानातील 102वी घटना दुरुस्ती वैध असल्याचंही कोर्टाने म्हटलं असून या घटना दुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिकाही फेटाळून लावली आहे.

 इंदिरा सहानी प्रकरणी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर आणण्यात आली होती. त्यामुळे त्याचं पुनर्रपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचं वकिलांनी म्हटलं आहे.102व्या घटना दुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला राज्यांमधील ओबीसींना ओळखण्याची शक्ती मिळाली होती. तिच या निर्णयाने गेली आहे

 जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनीही सरकारची बाजू मांडली. 102व्या घटना दुरुस्तीने राज्यातील ओबीसींची ओळख पटवण्याचा अधिकाराला कोणतीही बाधा येत नाही. केंद्र सरकारच्या यादीतील ओबीसींची ओळख पटवण्यापूरतीच ही घटना दुरुस्ती मर्यादित आहे, असं वेणूगोपाल यांनी नमूद केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्देवी आहे. मराठा समाजाला या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. या निकालाचा अनेक पिढ्यांवर परिणाम होणार आहे. मात्र, निकाल हा निकाल असतो, असं विनोद पाटील म्हणाले.

मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता एकमवे पर्याय आहे. हा पर्याय सरकार ने तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी केली आहे. मराठा समाजासाठी हा दिवस दुर्दैवी दिवस आहे. हा निर्णय दुर्दैवी आहे. सर्व सरकारांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. मागील सरकारनं कायदा मंजूर केला. सगळ्यांनी बाजू मांडली.

निकाल हा निकाल असतो, असं खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे. 2007 पासून प्रामाणिकपणांन लढतोय. सध्याची परिस्थिती वाईट आहे. कोरोनामुळं लोक मरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. आपलं काम प्रयत्न करणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारनं यातून मार्ग निघतोय का हे पाहावं. यावर अभ्यास होणं गरजेंचं आहे, असंही ते म्हणाले.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानं इंद्रा सहाणीच्या निकालावर फेरविचार करण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे खुल्या गुणवंतांना न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया अ‌ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केली आहे.