मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून गायकवाड समितीच्या शिफारशीही फेटाळल्या आहेत.

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
Maratha reservation

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

Maratha reservation canceled by Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून गायकवाड समितीच्या शिफारशीही फेटाळल्या आहेत. 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती दिसून येत नाही. त्यामुळे एसीबीसीच्या नावाखाली देण्यात आलेलं आरक्षण आम्ही रद्द करत आहोत, असं निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवलं आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजावर दूरगामी परिणाम होणार आहेच. शिवाय ठाकरे सरकारवरही राजकीय संकट ओढवण्याची शक्यता आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामूर्ती स्टीस अशोक भूषण, एल. नागेश्वरा राव, एस. अब्दूल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट या पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 26 मार्च रोजी कोर्टाने यावरील सुनावणी राखून ठेवली होती.

आत त्यावर निर्णय देण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहाणीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंच कडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द झालंय, असं मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितलं आहे. कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवालही फेटाळून लावला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

घटनापीठाने मराठा आरक्षणावर अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती. हे नियमांचं उल्लंघन होतं. परंतु परिस्थिती तशी नव्हती, असं घटनापीठाने म्हटलं आहे.

50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावं? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केलं नव्हतं. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता, असं जस्टीस अशोक भूषण यांनी म्हटलं आहे. मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने समानतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन केलं आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे.

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं होतं.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरीत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केलं. मात्र नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असलं तरी राज्यातील ठाकरे सरकारसमोर दोन पर्याय आहेत. सरकार दहा दिवसात पुन्हा पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागणार आहे. कायद्याची त्रुटी किंवा एखाद्या मुद्द्याची दखल घेण्यात आली नाही, हे दाखवून देण्यात सरकार यशस्वी ठरलं तरच कोर्ट ही याचिका पुन्हा सुनावणीसाठी घेऊ शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारसमोरील संकट वाढलं आहे. आरक्षण रद्द झाल्याने सरकारला मराठा समाजाच्या रोषाला सामोरे जावं लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या कोरोनाचं संकट असल्याने मराठा समाजाकडून निदर्शने, लाखालाखाचे मोर्चे निघण्याची शक्यता कमी आहे.

कोरोनामुळे आंदोलनाला खिळ बसणार असल्याने सरकारला दिलासा मिळाला असला तरी मराठा समाजाचा हा रोष राज्यातील प्रत्येक निवडणुकीतून दिसून येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील पंचायत समितीपासून ते विधानसभेच्या निवडणुकीत ठाकरे सरकारविरोधात मराठा समाज आपला रोष व्यक्त करू शकतो, असं राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.

मराठा समाजाचं आरक्षण टिकवण्यात आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना अपयश आलं आहे. त्यामुळे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि शिवसंग्रामचे नेते चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मराठा समाजात चव्हाण यांच्या विरोधात अधिकच रोष होता, आता त्यात आणखी भर पडली आहे. 

1920 पासून तामिळनाडूमध्ये आरक्षण आहे. 1951 मध्ये राज्यघटनेत दुरूस्ती करून आरक्षणाची तरतूद केली गेली. ज्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण लागू केलं गेलं होतं, त्याच्या आधीपासून म्हणजेच 1990 च्या आधीपासून तामिळनाडूत 60 टक्के आरक्षण होतं.

सुप्रीम कोर्टाने 1992 सालच्या इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर आणली होती. 1993 साली जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 69 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.

69 टक्के आरक्षणाच्या या निर्णयाला घटनेचं संरक्षण मिळाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणं सोपं गेलं होतं.