शासनाकडून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या माध्यमकर्मीवर अन्याय होऊ नये -शीतल करदेकर

रायगड, जिल्हा माहिती अधिकारी मा. मनोज सानप यांनी प्रसारित केले. जे अयोग्य,सरसकटअसून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या पत्रकारांवर अन्यायकारक  आहे ....

शासनाकडून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या माध्यमकर्मीवर अन्याय होऊ नये -शीतल करदेकर
Government should not do injustice to honest media workers - Sheetal Kardekar

शासनाकडून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या माध्यमकर्मीवर अन्याय होऊ नये -शीतल करदेकर

युट्यूब चॅनल्स अधिकृत प्रसारमाध्यम नसून तो सोशल मिडिया प्लँटफार्म आहे ते पत्रकार नाहीत.याबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक
रायगड, जिल्हा माहिती अधिकारी मा मनोज सानप यांनी प्रसारित केले. जे अयोग्य,सरसकटअसून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या पत्रकारांवर अन्यायकारक  आहे .

नवीन माध्यमांना समाविष्ट करून घेणे अपरिहार्य आहे! गुन्हा करणारे कोणत्याही माध्यमातील असले तरी कारवाई हवीच,पण केवळ युट्यूब चँनल्ससाठी नियमावली,केंद्रिय नोंदणी प्रक्रिया नाही म्हणून तक्रार आली की गुन्हे दाखल करु म्हणणे ही भाषा अयोग्य!

रायगड जिल्ह्याचे माहिती अधिकारी मा सानप यांनी सदर निवेदन का जारी केले याची विचारणा केली असता,काही तक्रारी याबाबत आल्याचे त्यांनी सांगितले
सानप यांनी पुढे सांगितले की, मुद्रित माध्यमांची अधिकृतता रजिस्टार ऑफ न्यूजपेपर ऑफ इंडिया या शासकीय संस्थेकडून तर वृत्तवाहिन्यांची  अधिकृतता माहिती व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार कडून विशिष्ट नियमावली व कार्यवाहीद्वारे निश्चित केली जाते.

अद्याप “यू-टयूब” चॅनल्सबाबत प्रसारमाध्यम म्हणून शासकीय अधिकृतता निश्चित करण्याची अशी कोणतीही  नियमावली, संहिता अस्तित्वात नसल्याने यू-टयूब चॅनल्स हे अधिकृत प्रसारमाध्यम नसून ते फेसबुक, व्हॉटस्अप, व्टिटर, इन्स्टाग्राम इत्यादी सारखेच केवळ एक साेशल मिडिया प्लॅटफॉर्म आहे. मात्र यू-ट्यूब चॅनल सोशल मीडिया माध्यम म्हणून उपयुक्त आहे यात शंका नाही.असेही स्पष्ट केले.

अशाच प्रकारचे  युट्यूब पत्रकार अधिकृतीबाबत पत्रक जनसंपर्क विभागातील अधिकारी मा मुळ्ये यांचे नावे प्रसारित झाले होते. हे पत्र माहिती जनसंपर्क यांचे कामासाठीचे अंतर्गत पत्र असल्याचे नंतर समजले होते.

मात्र यामुळेही अनेक आवया उठल्या!मात्र जे सच्चाईने काम करुन जगतात त्यांनी भीती बाळगून चालणार नाही. उलटपक्षी आपली पत्रकारिता किती सकस आहे हे दाखवून द्यावे!लवकरच केंद्रात यावर नियमावली व इतर यंत्रणा तयार होईल ही अपेक्षा आहे!

मागील काही महिन्यांपासून सोशल मीडियावर ज्या प्रकारे पत्रकार म्हणून खोटे मुखवटेधारण करून महाराष्ट्राची,प्रतिष्ठित व्यक्तींची हीन भाषेत बदनामी करणारे या सोशल मिडियाचा वापर करताना दिसत आहेत.ते प्रचंड आक्षेपार्ह आहे.
अशाप्रकारे कायद्याचे कोणतेही नियम न पाळता, चारित्र्यहनन,बदनामी, समाजात विद्वेष पसरवण्याचे जे काम करतात, त्यांचेवर कोणाची तक्रार येण्याचीही वाट न पाहाता कारवाई होणे अपेक्षित!  
वृत्तपत्रे,वृत्तवाहिन्या यांचे नोंदणीची यंत्रणा सरकारने केलीय.

प्रेस कौन्सिल ऐवजी सर्वसमावेशक मिडिया कौन्सिलची मागणी गेली अनेक वर्षे एनयुजे इंडियाने लावून धरली आहे.
सोबत पत्रकार रजिस्ट्रेशन करणे महत्त्वाचे असून पत्रकारितेतील ठग,चाचे शोधून बाहेर फेकण्याची निकड व्यक्त केली आहे.
सुधारित कामगार कायद्यात(२०२०) वृत्तपत्र,वृत्तवाहिन्या,वेबपोर्टल,रेडियो तसेच तत्सम माध्यमात काम करणारे हे पत्रकार असल्याचे नमूद केले आहे.

त्यात महत्त्वाचे सुधारणेसाठी  या कायद्याचा विरोध एनयुजे महाराष्ट्र करतोय. केवळ वृत्तपत्रे,वृत्तवाहिन्याच नव्हे तर रेडियो,वेबपोर्टल,युट्युब चँनल्स आदि प्रसार माध्यमे सरकारी प्रसिद्धीसाठी वापर होतो,सरकार या माध्यमातून अपडेट होऊन जास्त गतीमान होत आहे हे कुणीही नाकारणार नाही.बदलत्या काळानुसार नवीन माध्यमे सामावून त्यांचे मान्यतेसाठी नियमावली ठरवणे हे सरकारचे काम!ते गतीने होणे अपेक्षित आहे.मागील काही महिन्यांमध्ये हजारो पत्रकारांच्या नोकऱ्या गेल्यात,जे पत्रकार होते आहेत व त्या विषयाचा अभ्यास करुन या नव्या माध्यमातून  वृत्तप्रसाराचे काम करत असतील तर तो गुन्हा नाही!
माध्यम रजिस्टर्ड आहेत म्हणून ते काहीही करु शकत नाहीत,तसेच सरकारने या नव्या माध्यमांसाठी नियमावली,यंत्रणा सुरु केली नाही म्हणून ते पत्रकार नाहीत हे म्हणणेही पूर्णतः चुकीचे अन्यायकारक आहे.

जे कायदेभंग करतील,जे गुन्हेगारी कृत्य करतील त्यांचेवर कारवाई आवश्यक,पण तिथेही एकांगी प्रक्रिया नसावी. एनयुजे महाराष्ट्र नेहमीच कायद्याचे पालन करुन पत्रकारिता करणार्‍या सर्व माध्यमांतील पत्रकारांसोबत आहे आणि कायम राहील.

शासनाकडून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या माध्यमकर्मीवर अन्याय होऊ नये, त्यासाठी अशाप्रकारे सरसकट निवेदन काढून कोण अधिकृत आहेत हे घाईने जाहीर करु नये. जनसंपर्क हा दोन्ही बाजूने असावा,  समोरच्यांच्या अडचणी समजून सरकारकडून सुधारणा करून  घेणेस मार्गदर्शन करणे व हिताची कृती करणे हे जनसंपर्काचे काम आहे! 

पत्रकार हित सन्मान जपण्याचे काम संबंधित विभाग व सरकारी अधिकाऱ्यांंडून व्हावे ही आमची नम्र विनंती. आणि आग्रहाची भूमिका!

शीतल करदेकर
अध्यक्ष
नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्टस् महाराष्ट्र

शहापूर  

प्रतिनिधी - शेखर पवार

__________

Also see : एमपीएससीची परीक्षा लांबणीवर टाकणाऱ्या राज्य सरकारचा जाहीर निषेध -ॲड.सदानंद वाघमारे 

https://www.theganimikava.com/Public-protest-against-the-postponement-of-MPSC-examination-by-the-state-government--Adv-Sadanand-Waghmare