हायकोर्टाने झापल्यानंतर निवडणूक आयोगाला शहाणपण

मद्रास उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावल्यानंतर आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

हायकोर्टाने झापल्यानंतर निवडणूक आयोगाला शहाणपण
EC assembly election

हायकोर्टाने झापल्यानंतर निवडणूक आयोगाला शहाणपण

Wisdom to the Election Commission after the High Court

मद्रास उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावल्यानंतर आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने  एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावल्यानंतर आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने  एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालासाठी नियमावली जाहीर करण्यात करण्यात आली आहे. 2 मे रोजी पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुचेरी या पाच राज्यांचा निकाल जाहीर होईल. 

यावेळी राजकीय पक्षांनी विजयी झाल्यानंतर कोणतीही मिरवणूक काढू नये, असे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. तसेच मतमोजणी केंद्रांवर उमेदवारासोबत केवळ दोन व्यक्तींनाच हजर राहण्याची मुभा असेल, असे या आदेशात म्हटले आहे.

येत्या 29 तारखेला पश्चिम बंगालमध्ये अंतिम टप्प्यातील मतदान पार पडणार आहे. कोरोनामुळे राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी यापूर्वीच आपल्या सर्व प्रचारसभा रद्द केल्या आहेत. मात्र, तब्बल महिनाभर विशेषत: बंगालमध्ये प्रचारसभांसाठी मोठी गर्दी होताना दिसली होती. त्यामुळे देशभरात कोरोनाचा वेगाने फैलाव झाला होता. यासाठी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात आली होती.

देशभरात कोरोनाची दुसरी लाट आली असून त्यामुळे अनेकांना प्राणास मुकावे लागत आहे. याची मद्रास उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन थेट निवडणूक आयोगालाच फटकारले आहे. कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेला निवडणूक आयोगच जबाबदार असून आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हाच दाखल केला पाहिजे, असा संताप मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला होता.

येत्या 2 मे रोजी पाच राज्यांच्या निवडणुकीची मतमोजणी होणार आहे. या मतमोजणीसाठी कोरोना प्रोटोकॉलचं पालन करण्यासाठी योग्य धोरण आखलं नाही तर आम्ही तात्काळ प्रभावाने मतमोजणी थांबवू, असा इशाराही न्यायालयाने आयोगाला दिला आहे.

लोकांचं आरोग्य सर्वात महत्त्वाचं आहे. संवैधानिक पदांवरील लोकांना अशा गोष्टींचं स्मरण करुन द्यावं लागतं हे दुर्देव आहे. जेव्हा एखादा व्यक्ती जिवंत असेल तरच तो त्याच्या लोकशाही अधिकारचा लाभ उठवू शकेल ना? असा संतप्त सवालही कोर्टाने केला आहे. आजची परिस्थिती ही अस्तित्व आणि सुरक्षेची आहे. त्यानंतर सर्व काही येतं, असंही मुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं आहे.

सुनावणीवेळी आरोग्य सचिवांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने 30 एप्रिलपर्यंत मतमोजणीसाठी कोविड प्रोटोकॉलबाबत काय उपाययोजना करणार आहेत, त्याची माहिती देण्याचे आदेशही दिले होते.