राज्य सरकारकडून मुंबई महापालिकेला वेगळा आणि पुणे

पुणे आणि नागपूर महापालिकेला ग्लोबल टेंडरची परवानगी का मिळत नाही? असा सवाल भाजपकडून विचारला जातोय.

राज्य सरकारकडून मुंबई महापालिकेला वेगळा आणि पुणे
Corona vaccination news

राज्य सरकारकडून मुंबई महापालिकेला वेगळा आणि पुणे

Separate from the state government to Mumbai Municipal Corporation and Pune

पुणे आणि नागपूर महापालिकेला ग्लोबल टेंडरची परवानगी का मिळत नाही? असा सवाल भाजपकडून विचारला जातोय.

मुंबई महापालिकेने कोरोना लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढलं आहे. या टेंडरद्वारे 1 कोटी डोसची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कोरोना लसीकरणासाठी ग्लोबल टेंडर काढणारी मुंबई ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे.

अशावेळी पुणे आणि नागपूर महापालिकेला ग्लोबल टेंडरची परवानगी का मिळत नाही? असा सवाल भाजपकडून विचारला जातोय. त्यामुळे कोरोना लसीच्या ग्लोबल टेंडरवरुन राज्य सरकार आणि पुणे, नागपूर महापालिकेत वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झालीय. 

कोरोना लसीच्या ग्लोबल टेंडरची परवानगी मुंबई महापालिकेला मिळते मग पुण्याला का नाही? असा सवाल भाजपने विचारलाय. त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 20 एप्रिल रोजी पत्र पाठवण्यात आलं होतं. पण त्याला अद्याप परवानगी किंवा कोणताही प्रतिसाद राज्य सरकारकडून मिळालेला नाही. मुख्यमंत्री हे महाराष्ट्राचे आहेत. पण ते फक्त मुंबईचेच मुख्यमंत्री असल्याची भूमिका घेत आहेत, अशी टीका पुणे भाजपकडून करण्यात येत आहे.

दुसरीकडे नागपूर महापालिकेनं लस खरेदीसाठी अनेक दिवसांपासून मागितलेली परवानगी राज्य सरकार देत नाही. मग मुंबई महापालिकेला 1 कोटी लस खरेदीची परवानगी कशी मिळाली? नागपूरसोबत दुजाभाव आणि राजकारण केलं जात आहे का? असा सवाल भाजपनं केलाय. नागपूरच्या महापौरांनी 6 मे रोजी लस खरेदीसाठी परवानगी मागणारं पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं होतं.

त्याबाबत अद्याप कुठलाही निर्णय घेतला गेला नाही. पण मुंबई महापालिकेला मात्र लस खरेदीची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दुजाभाव करु नये. नागपूर महापालिकेला लस खरेदीची परवानगी मिळाली, अशी मागणी भाजपनं केलीय. नागपुरातील काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी त्यांचं वजन वापरुन नागपूर महापालिकेला परवानगी मिळवून द्यावी अशी मागमी भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी केलीय.

मुंबई महापालिकेने कोरोना लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढलं आहे. या टेंडरद्वारे 1 कोटी डोसची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कोरोना लसीकरणासाठी ग्लोबल टेंडर काढणारी मुंबई ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे. जगभरातील लस पुरवठादार कंपन्या या 12 मे ते 18 मे या कालावधीत ग्लोबल टेंडर भरु शकतील. लसींचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांसाठी 18 मे हा ग्लोबल टेंडर भरण्याचा शेवटचा दिवस असणार आहे.

वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर लस पुरवठा पुढील तीन आठवड्यात व्हायला हवा. टेंडर भरणाऱ्या कोविड लस पुरवठादार कंपनीला डिसीजीआय आणि आयसिएमआरचे निकष पूर्ण करणे अत्यावश्यक असेल. तर भारताच्या सीमेलगत असणाऱ्या देशांमधून येणारे कंत्राटदार हे टेंडर भरु शकणार नाहीत.

टेंडर भरणाऱ्या कंपनीनं सर्व कर आणि खर्च मिळून प्रति लस एकत्रित रक्कम नमुद करावी. सध्या महापालिकेकडे अलसलेल्या कोल्ड स्टोरेजच्या क्षमतेपेक्षा जास्त आणि वेगळ्या कोल्ड स्टोरेजची गरज पडल्यास ती अतिरीक्त कोल्ड स्टोरेज आणि कोल्ड चेनची गरज पुरवठादार कंपनीनं भागवावी. मुंबईत सध्या 20 हॉस्पिटल, 240 लसिकरण केंद्रे आहेत.60 टक्क्यांपेक्षा कमी रेस्युडिअल सेल्फ लाईफ असणारी लस स्वीकारली जाणार नाही.

 प्रथम पसंती दिलेला कंत्राटदार ठराविक मुदतीत लस पुरवठा करू शकला नाही तर निकष पूर्ण करणाऱ्या दुसऱ्या कंपनीस कंत्राट देण्याचा विचार केला जाऊ शकेल. निकष पूर्ण करणाऱ्या एकापेक्षा अधिक कंपन्यांना देखील परचेस ऑर्डर देता येऊ शकेल. लस खरेदीसाठी कुठलीही अॅडव्हान्स रक्कम दिली जाणार नाही.

 जर लस पुरवठा दिलेल्या वेळेत झाला नाही तर प्रतिदिन 1 टक्काप्रमाणे किंवा संपूर्ण कंत्राटच्या 10 टक्के यांपेक्षा जी अधिक असेल ती रक्कम दंड म्हणून वसूल केला जाईल.

जर लस पुरवठा समाधानकारकरित्या झाला नाही आणि दर्जा खराब आढळला तर कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकून पुढील कारवाई केली जाईल.