चंद्रकांत पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना खोचक सवाल

12 कोटी लसी एकरकमी चेक देऊन खरेदी करण्याची तयारी ठाकरे सरकारनं केली होती. तो 6 हजार कोटींचा चेक खिश्यात घेऊन फिरत होता.

चंद्रकांत पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना खोचक सवाल
Chandrakant Patil news

चंद्रकांत पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना खोचक सवाल

12 कोटी लसी एकरकमी चेक देऊन खरेदी करण्याची तयारी ठाकरे सरकारनं केली होती. तो 6 हजार कोटींचा चेक खिश्यात घेऊन फिरत होता.

लसीकरण मोहीम आता पूर्णपणे केंद्र सरकारनं हाती घेतल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच केली आहे. 21 जूनपासून देशातील 18 वर्षांवरील नागरिकांना मोफत लस दिली जाणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलंय. याच मुद्द्यावरुन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारला टोला लगावलाय. 12 कोटी लसी एकरकमी चेक देऊन खरेदी करण्याची तयारी ठाकरे सरकारनं केली होती.(Chandrakant Patil's sharp question to the Chief Minister)

 त्या चेकचं काय झालं? चक्रीवादळात ज्यांचं नुकसान झालं त्यांना देणार आहात का? मराठा समाजाला देणार आहात का? असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केलीय. त्यातबरोबर मराठा आरक्षणावरुनही पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केलीय. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील मराठा समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे काहीच नाही. 


ओबीसींचे राजकीय आरक्षण फक्त महाराष्ट्रात गेलं. त्यावर पंतप्रधान मोदी काय करणार? कोरोनाची बंधनं संपवा मग बघा कसा प्रक्षोभ होतो ते, अशा शब्दात पाटील यांनी ठाकरे सरकारला इशारा दिलाय. विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या मुद्द्यावर तरी पंतप्रधान मोदी काय करणार? असंही पाटील म्हणाले. तसंच दोन व्यक्तींची भेट झाली त्यात काय चर्चा झाली हे आपल्याला कसं समजणार.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सरकारचं धोरण आहे. त्याचप्रमाणे पेट्रोल डिझेलची दरवाढ कमी होण्यासाठी केंद्र सरकारनेच उपाय करावेत, अशी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची अपेक्षा आहे. पेट्रोल डिझेलच्या बाबतीत आयातीचा दर, प्रक्रियेचा खर्च, वाहतूक खर्च आणि वितरकांचे कमिशन यामध्ये बदल होऊ शकत नाही. त्यावरील करांमध्ये फक्त बदल होऊ शकतो. अन्य राज्यांनी कर कमी केले.(Chandrakant Patil's sharp question to the Chief Minister)

महाविकास आघाडी सरकारनंही महाराष्ट्रातील पेट्रोल डिझेलवरील राज्य सरकारचा कर कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा.