१८ गावांच्या उपनगर नगरपरिषदेस प्रशासक नेमून उर्वरित ९ गावे देखील समाविष्ट करा

सर्व पक्षीय युवा मोर्चाची मुख्यामंत्र्याकडे मागणी...

१८ गावांच्या उपनगर नगरपरिषदेस प्रशासक नेमून उर्वरित ९ गावे देखील समाविष्ट करा
Mr. Akash Bhausaheb Bodke elected as Vice President of BJP Pimpri Chinchwad City District Youth Front

१८ गावांच्या उपनगर नगरपरिषदेस प्रशासक नेमून उर्वरित ९ गावे देखील समाविष्ट करा

सर्व पक्षीय युवा मोर्चाची मुख्यामंत्र्याकडे मागणी   

कल्याण (kalyan) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून वगळण्यात आलेल्या १८ गावांच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या कल्याण उपनगर नगरपरिषदेस प्रशासक नेमून केडीएमसीमधील उर्वरीत ९ गावे सुद्धा या नगरपरिषदेमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी सर्व पक्षीय युवा मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार, कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजीराव दौंड, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना पत्र पाठवले आहे.

       ०७ सप्टेंबर २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ व १२ मार्च २०२० रोजी कोकण भवन येथे झालेल्या सुनावणीत २७ गावातील जनतेने सर्वच्या सर्व २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून वगळून स्वतंत्र नगरपालिका गठीत करावी अशा स्वरूपाच्या सूचना केल्या असतांना राज्य शासनामार्फत मात्र २७ गावांपैकी फक्त १८ गावेच वेगळी करून नगरपरिषद गठीत करण्यासंदर्भात प्रारूप अधिसुचना जाहीर करण्यात आली.

या १८ गावांची कल्याण उपनगर नगरपरिषद स्थापन झाल्यानंतर पालकत्व असलेल्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेमार्फत विकास योजना बंद करण्यात आल्यामुळे रस्ते दुरूस्ती,दिवा बत्ती देखभाल दुरूस्ती न झाल्यामुळे येथील नागरीकांना खूप त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. कोरोना महामारी काळात आरोग्य यंत्रणासुद्धा या गावांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. कचऱ्याची विल्हेवाट, साफ सफाई हवी तशी केली जात नसल्यामुळे नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. कामगारांचे वेतनही वेळेत होत नाही. या १८ गावातील कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व येथील नागरी समस्यांच्या निराकरणासाठी १८ गावांच्या नगरपरिषदेस प्रशासक असणे आवश्यक असून या नविन नगरपरिषदेवर लवकरात लवकर प्रशासकाची नेमणूक करावी.

     तसेच २७ गावातील जनतेच्या मागणीनुसार व वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता येथील लोकसंख्येला रोजगारासाठी व नवीन प्राधिकारणाच्या उत्पन्न वाढीसाठी औद्योगिक क्षेत्र (MIDC) या नवीन नगरपरिषदेमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य आहे. हे औद्योगिक क्षेत्र या उर्वरीत ०९ गावांमध्ये असल्यामुळे  गठीत करण्यात आलेल्या १८ गावांच्या नगरपरिषदेत उर्वरित ०९ गावे(काटई,घारीवली,उसरघर,संदप,भोपर,सागाव ,नांदिवली,आजदे,सांगर्ली) सुद्धा  समाविष्ट करण्याची मागणी सर्व पक्षीय युवा मोर्चाने केली असल्याची माहिती गजाजन पाटील यांनी दिली.

Also see :शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेण्याबाबत मा. जिल्हाधिकारी पुणे यांना युक्रांद चे निवेदन

https://www.theganimikava.com/Regarding-withdrawal-of-anti-farmer-laws-Hon-Statement-of-Ukraine-to-Collector-Pune